निर्यातीची परवानगी मिळेल अशी अपेक्षा होती; पण प्रत्यक्षात घडले उलटे. चांगला भाव मिळेपर्यंत शेतकऱ्याने माल राखून ठेवण्याचा प्रयत्न करावा यात गैर ते काय आहे? पण यालाच सरकार 'साठेबाजी' म्हणते. साठेबाजीमुळे कापसाचे भाव भडकत आहेत असा कांगावा करते. विणकरांच्या नावानं डोळयांतून नक्राश्रू वाहवते आणि साठेबाज शेतकऱ्यांना धडा शिकवण्याकरिता सरकार सारी न्यायबुद्धी सद्सद्विवेक आंतरराष्ट्रीय कायदेकानून झुगारून लावते.
सरकारच गुन्हेगार
सरकारने कापसाच्या निर्यातीवर तातडीने बंदी घातली, जाहीर केलेल्या ५ लाख गाठींच्या कोट्यांपैकी १ लाख २० हजार गाठीचे करार अजून व्हायचे होते; अशा गाठींचा कोटा रद्द करण्यात आला. एवढ्यावर सरकार थांबले नाही. आपली विक्राळ नखे त्याने चारच दिवसात बाहेर काढली. १ लाख ५० हजार गाठींचे निर्यातीचे करार झालेले होते; पण माल अजून जहाजावर चढला नव्हता, या गाठींचाही निर्यात परवाना रद्द झाल्याचे सरकारने जाहीर केले. एवढेच नव्हे तर, चांगल्या पिकाच्या या वर्षी ५ लाख गाठी आयात करण्याची तयारी चालवली.
अर्थकारण सोडा, न्याय-अन्याय सोडा, सरकारची ही कृती बेकायदेशीर आहे. एवढेच नव्हे तर गुन्हेगारी आहे. डंकेल करारातील तरतुदींप्रमाणे सरकारला अशी निर्यातबंदी करता येत नाही, गॅट संघटनेतील अधिकाऱ्यांशी या विषयावर संपर्क साधला. निर्यातबंदी ही गॅट कराराचा भंग करणारी आहे हे त्यांनी मान्य केले; पण त्याबद्दलची तक्रार शेतकरी संघटनेने किंवा इतर दुसऱ्या कोणत्याही खाजगी संघटनेने किंवा व्यक्तींनी करून चालणार नाही. गॅट करारावर सह्या करणाऱ्या देशांपैकी कोण्या एका देशाच्या शासनाने हिंदुस्थान सरकारविरुद्ध तक्रार नोंदवली पाहिजे. अशी तक्रार नोंदवली गेली तर गॅट आवश्यक ती कारवाई करेल, असे सांगण्यात आले. कापसाची निर्यातबंदी ही गॅट कराराच्या १९ व्या कलमाअन्वये बेकायदेशीर आहे हे स्पष्ट आहे; पण अजून योग्य तो FIR दाखल झाला नाही म्हणून सरकारच्या हाती बेड्या पडलेल्या नाहीत; पण गॅट कराराच्या भंगाबद्दल सरकारवर कारवाई होण्याबद्दल तांत्रिक त्रुटी आहेत, म्हणून काही सरकार अगदी माकळे सुटणार आहे असे नाही. कापसाच्या व्यवहारातील काही युरोपीय आणि जपानी कंपन्यांनी सरकारच्या या निर्यातबंदीमुळे हिंदुस्थानचे नाव 'काळ्या यादीत' घालण्याची धमकी दिली आहे. एवढेच नव्हे तर, नुकसानभरपाईदाखल ४० कोटी रुपयांचा दावा
