दाखल केला आहे. या दाव्यामुळे सर्वाधिक नुकसान महाराष्ट्रातील एकाधिकार व्यवस्थेचे होणार आहे. युरोप आणि जपानमधील कापूस व्यापाऱ्यांच्या प्रतिनिधींची एक बैठक या प्रश्नाची चर्चा करण्याकरिता भरणार आहे. त्यांचे एक प्रतिनिधी मंडळ देशाला भेट देण्याकरिता येण्याचीही शक्यता आहे. जिनिव्हा येथील कापूस व्यापारी संघटनेने अध्यक्ष श्री. ॲलर्ट गेहरेल यांनी वस्त्रोद्योग मंत्रालयाला आपली नाराजी आधीच कळवलेली आहे. अशा निर्णयामुळे भारताची विश्वसनीयता संपुष्टात येईल अशी जाणीव त्यांची वस्त्रोद्योग मंत्रालयाला दिली आहे.
थोडक्यात, महाराष्ट्रातील कापसाचा एकाधिकार म्हणजे खुल्या व्यवस्थेचे गुणगान करण्याऱ्या केंद्र शासनाची शेतकरीविरोधी खुनशी कारवाई आहे, तर कापसाच्या निर्यातीवरील बंदी हे सरळ सरळ आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारीचे कृत्य आहे.
या सरकारी गुन्हेगारीविरुद्ध विदर्भातील शेतकरी निर्धाराने उठला आहे. सरकारी कापसाची खरेदी खुशाला चालू द्या. त्यात एकाधिकाराची मक्तेदारी नको, आम्ही आमचा शेतीमाल आमच्या मर्जीप्रमाणे विकू अशा घोषणा देऊन कापूस शेजारच्या राज्यात घेऊन जात आहे.
पोलिस- गणवेषातील गुंड
गुन्हेगारी शासनाच्या विरुद्धच्या या आंदोलनाने पोलिसांचे डोके भडकण्याचे काय कारण? शेतकरी काही चोरीमारी करत नाहीत. देशातल्या देशात एका राज्यात माल विकण्याऐवजी चांगला भाव मिळावा म्हण सहरद्द ओलांडून शेजारच्या राज्यात कापूस विकतात यात असे भयानक कृत्य काय आहे ?
मुंबईमधील बाँबस्फोटांसाठी कोकणपट्टीत दारूगोळा उतरवण्यात आला. त्या दारूगोळ्याची वाहतूक सुरक्षित व्हावी याचा चोख बंदोबस्त करणारे पोलिस अधिकारी, मुंबईतील दादांकडून नियमित मलिदा घेऊन त्यांच्या सगळ्या भयानक गुन्हेगारी आणि देशद्रोही कृत्यांवर पांघरूण घालणारे पोलिस अधिकारी, कापूस या राज्यातून त्या राज्यात गेला. तर माथेफिरूसारखे का वागतात ? प्रतिष्ठित, सामान्य नागरिकांवर किरकोळ चोरीचा आरोप घालून त्यांना दंडबेड्या घालून फिरवतात. एवढे पोलिस बेताल का होतात? अकोल्यात कापसाचा बाजार भरवला तर शिपायांच्या तुकड्यांचा ताफाचा ताफा उतरवून शेतकरी कार्यकर्त्यांना जागोजाग अटक करतात, आंदोलनातील कार्यकर्त्यांना खुलेआम लाथाबुक्क्यांनी तुडवतात, कापूस परराज्यात घेऊन जाणाऱ्या
