वसुली करून घेण्याचे कलम ४८ अ यांसारख्या पठाणी तरतुदी रद्द केल्या तर केवळ आर्थिक संस्था म्हणून दोन टक्केसुद्धा सहकारी संस्था टिकून राहणार नाहीत. त्यांच्या भ्रष्टाचाराची सर्वसाधारण चौकशी झाली तर तुरुंगाबाहेर राहतील असे सहकार महर्षि मोजण्यासाठी एका हाताची बोटेसुद्धा जास्त होतील. खुल्या बाजारपेठेतील, आणि त्याहीपेक्षा, निर्यात बाजारपेठेमध्ये सहकारी संस्था यशस्वी होऊच शकत नाही. काही तरुण, राजकारणाची फारशी गोडी नसलेली मंडळी गेली वर्षे दोन वर्षे द्राक्षाच्या निर्यातीत उत्साहाने काम करीत आहेत. त्यांचा अलीकडचा अनुभव पाहिल्यानंतर, सहकार मोडून काढल्याखेरीज शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास होऊच शकणार नाही याची खात्री पटते.
खुल्या अर्थव्यवस्थेत मजबुतीने उभे राहायचे असेल तर शेतीतील उत्पादनासाठी, शेतीमालाच्या व्यापारासाठी, निर्यातीसाठी आणि प्रक्रियांसाठी सहकार या कल्पनेचा विटाळसुद्धा प्रामाणिक कार्यक्षम कार्यकर्त्यांनी होऊ देऊ नये. सहकारामध्ये मिळणारी शासनाची मदत आज कितीही आकर्षक वाटली तरी तीच मदत लवकरच गळफास ठरते.
आर्थिक व्यवहाराची नवी बांधणी करताना खाजगी मालकी, भागीदारी, खाजगी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी इत्यादी संघटनांचा वापर करावा. एवढेच नव्हे तर यापलीकडे जाऊन आणखी एक गोष्ट शेतकऱ्यांनी केली पाहिजे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक सहकारी संस्थेच्या यापुढील सर्वसाधारण सभेत संस्थेचे रूपांतर खाजगी किंवा सार्वजनिक कंपनीत करावे असा औपचारिक ठराव मांडून शेतकऱ्यांनी आग्रह धरला तरच ग्रामीण भागाची खुल्या अर्थव्यवस्थेत भरभराट होण्याची काही शक्यता तयार होईल.
(शेतकरी संघटक, ६ मे १९९३)
■
