पान:बळीचे राज्य येणार आहे! (Baliche Rajya Yenar Aahe!).pdf/358

हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

 महाराष्ट्र राज्य शासनाने काही अभ्यास केला आणि १० डिसेंबर २००५ रोजी विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त ६ जिल्ह्यांसाठी एक विशेष 'गाठोडे' (Package) जाहीर केले. हे करताना आत्महत्या करणारे शेतकरी प्रामुख्याने अपंजीकृत सावकारांमुळे पीडित असतात असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले. उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी तर लगेच सावकारांची सालटी काढण्यापर्यंत भाषा केली. वस्तुस्थिती अशी की बहुसंख्य आत्महत्या शेतकरी सहकारपीडित आहेत. ग्रामीण भागात गावोपाडी व्यापारी बँका कर्जवसुलीसाठी फारशी दांडगेगिरी करत नाहीत; ते त्यांच्या स्वभावात नाही आणि लोकांचा रोष ओढवून घेण्याची त्यांची मानसिकता नसते. खाजगी सावकार फारशी पठाणी वसुली करण्याची हिंमत करत नाहीत. त्यांना गावात राहायचे असते आणि पाण्यात राहून माशांशी वैर घेण्याची त्यांची हिंमत होत नाही. अलीकडे अकोला जिल्ह्यात एका सावकाराने काहीशी दांडगाई केल्यावर गावकऱ्यांनी त्याला ठार मारल्याची बातमी वर्तमानपत्रात आली आहे. कर्जवसुलीसाठी दांडगाई करण्याची हिंमत, ताकद आणि बुद्धी फक्त सहकारी संस्थांच्या वसुली अधिकाऱ्यांकडेच असते. आपल्या मागे राज्यसत्ता उभी आहे अशा खात्रीने कर्जवसुलीसाठी सहकारी मंडळी अनन्वित जुलूम करतात.
 व्यापारी बँका आणि सहकारी बँका यांच्या मानसिकतेचा फरक आणखी एका बाबतीत प्रत्ययास येतो. व्यापारी बँका शेतकऱ्याच्या कर्जावर सहसा चक्रवाढ व्याज लावत नाहीत. याउलट, सहकारी बँका मात्र सर्रास चक्रवाढ व्याज लावतात. एवढेच नव्हे तर, चक्रवाढ व्याज महिन्यामहिन्याला किंवा तिमाहीह्नसहामाहीने चढवतात. हे सर्वांना माहीत आहे. या बाबतीत सहकारी बँकांचे अधिकारी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची पत्रास ठेवत नाहीत आणि रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाचाही मुलाहिजा ठेवत नाहीत. ही त्यांची बेमूर्वतखोर प्रवृत्ती कर्जाच्या वसुलीच्या बाबतीत अधिक क्रूरतेने प्रत्ययास येते.
 राज्याच्या गृहमंत्र्यांनीच सालटी काढण्याची भाषा केल्यानंतर शेतकऱ्यांना अडीअडचीतसुद्धा, कर्जतर सोडाच पण दुकानदारांची उधारीसुद्धा मिळेनाशी झाली.
 'गाठोड्या'ने घात केला

 १० डिसेंबर २००५ रोजी राज्य शासनाचे 'गाठोडे' जाहीर झाले. गाठोड्यात जाहीर झालेली मदत कोणत्याही जिल्ह्यात प्रत्यक्षात पोहोचली नाही. नोकरशाही आणि पुढाऱ्यांनी हजार एक कोटी रुपयांची रक्कम गिळंकृत केली असावी हे उघड आहे. 'भीक नको पण कुत्रा आवर' अशी शेतकऱ्यांची परिस्थिती झाली. मदत तर मिळालीच नाही, उलट अतिबिकट परिस्थितीत मिळणारा उधारउसनवारीचा

बळिचे राज्य येणार आहे / ३६०