त्याच्या मागे राहिलेल्या कुटुंबाला लोकांकडून मदत मिळवून देणे किंवा सरकारकडून भरपाई करून देणे हे मोठे क्लिष्ट आणि वेळकाढू काम आहे. एक प्रकरण निकाली लागण्याआधी दहा आत्महत्यांचे प्रकार घडतात.
अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे एक कारण कर्जबाजारीपणा दूर करावा हे अधिक उचित म्हणून शेतकरी संघटनेने कर्जमुक्ती, चक्रवाढ व्याजमुक्ती अशा कार्यक्रमांवर भर दिला.
गेली २५ वर्षे विदर्भात शेतकऱ्यांची प्रातिनिधिक संघटना म्हणजे शेतकरी संघटना हे सर्वमान्य आहे. शेतकरी संघटनेला नावे ठेवणारे लोकही संघटनेचा बिल्ला लावल्याशिवाय बोलू धजत नाहीत. अशी शेतकरी संघटना कर्जमुक्ती, चक्रवाढव्याजमुक्ती आणि दक्षिण महाराष्ट्रातील उसाचे आंदोलन यांत गुंतली आहे हे पाहता काही पुढाऱ्यांचे आणि संघटनांचे फावले. त्यांनी मोठ्या कटाक्षाने आत्महत शेतकऱ्यांची आकडेवारी गोळा करायला सुरुवात केली, त्यातील काहीजणांच्या घरी भेटी घेऊन पत्रकबाजी सुरू केली. इंटरनेट जाळ्यावर 'संकेत स्थळ' तयार करून आत्महत्यांची आकडेवारी आणि तपशील नोंदविण्यास सुरुवात केली. एरवी शेतकऱ्यांच्या कापूस-विक्री-स्वातंत्र्याला विरोध करणारी ही मंडळी आता कापसाच्या भावासंबंधी तावातावाने बोलू लागली. प्रेत पडल्यानंतर गिधाडांनी जमा व्हावे त्यापेक्षा जास्त तत्परतेने हे पुढारी आणि स्वयंसेवी संघटनांचे कार्यकर्ते चपळता दाखवू लागले आहेत.
कायद्याची मदत ?
महाराष्ट्र राज्य शासनाचा आत्महत्याप्रवणता कमी करण्याचा कार्यक्रम पार तोंडाशी पडल्यावर केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार पुढे सरसावले. केरळ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र या आत्महत्याप्रवण राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांच्याबरोबर हैदराबाद येथे, मोठा गाजावाजा करून त्यांनी परिषद घेतली आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या कारणांचा सखोल अभ्यास करण्याचा क्रांतिकारी (?) निर्णय घेऊन मंडळी पांगली. डॉ. स्वामीनाथन यांच्याकडे विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे रहस्य शोधण्याचे काम देण्यात आले. डॉक्टरसाहेब पहिल्या श्रेणींचे शास्त्रज्ञ; पण ग्यानबाच्या अर्थशास्त्राचा त्यांना गंधही नाही. तरीही, त्यांनी कापसाला रु. ३००० प्रती क्विंटल भाव द्यावा आणि शेतीसंबंधीची कर्जव्यवस्था आमूलाग्र बदलावी अशी शिफारस केली. यापलीकडे जाऊन त्यांनी दोन डझन शिफारशी केल्या. त्यातील सर्वांत महत्त्वाची शिफारस म्हणजे अशा प्रकरणांत मदत करण्यासाठी एक 'सज्जड कोष' तीन वर्षांत तयार
