राज्यकारभारात खराखुरा भाग घेणे अशक्य होते. ज्याला पोटभर खायला मिळायची वानवा तो निवडणुकीसाठी लक्षावधी रुपये कोठून आणेल? याचाच अर्थ असा की, प्रत्यक्षात राज्य हे शहरी उद्योगधंद्यांचे असते. या उद्योगधंद्यांची भरभराट ही शेतीमालाला वाजवीपेक्षा कमी भाव देण्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे निवडणूकशाहीतील राज्यसत्ता ही शेतकऱ्याचे शोषण करणाऱ्या मूठभर लोकांच्याच हाती राहते. शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव देण्याचे हे राज्यकर्ते कधीही सुखासुखी कबूल करणार नाहीत. शेतीमालाचे भाव वाढले तर कारखानदारीला लागणाऱ्या कच्च्या मालाचे भाव वाढणार नाहीत काय ? शेती किफायतशीर झाली तर पोटार्थी शेतकऱ्यांचे शहरांकडे वाहणारे लोंढे थांबून रोजगार शोधणाऱ्या बेकारांची संख्या कमी होणार नाही काय? आणि त्यामुळे मजुरीचे दर आणखी वाढणार नाहीत काय? अन्नधान्ये व भाजीपाला इत्यादीचे भाव वाढल्यास कामगारांत असंतोष वाढून ते मजुरीचे दर वाढवून मिळण्यासाठी झगडा देणार नाहीत काय ? मग काय म्हणून शहरी उद्योगधंदेवाले शेतीमालाला योग्य भाव देण्याचा मूर्खपणा करतील ? शेतकऱ्यांना किमान भाव देऊन त्यांचे शोषण करण्यावरच त्यांची भरभराट अवलंबून आहे. तेव्हा त्यांची सर्व साधनसामग्री पणाला लावून ते अशाच मंडळींना निवडून आणतील की जी शेतकऱ्यांना कधीही रास्त भाव देणार नाहीत. शेतकऱ्यांचे दारिद्रय दूर करण्याच्या कितीही घोषणा होवोत. त्यासाठी कितीही नाटकी कार्यक्रम आखले जावोत. राज्यकर्त्यांचा हेतू शेती बुडीत धंदा ठेवणे हाच असणार.
शोषित शेतकऱ्यांच्या दु:खाचा व संतापाचा उद्रेक होऊन राजसत्ता डळमळू नये म्हणून त्यांच्या तोंडावर मधून मधून विकास योजनांचे तुकडे फेकण्याचे काम राज्यकर्ते करतात आणि या तुकड्यांच्या लालचीने शेतकरी वर्ग आजपर्यंत या शोषणाविरुद्ध दंड ठोकून उभा राहिलेला नाही. भारतावर शहरी इंडियाचे राज्य अखंड चालू राहिले आहे.
सध्याचे सर्व राजकीय पक्ष हे या अर्थाने इंडियातील पक्ष आहेत. भारताचा असा राजकीय पक्षच नाही. कारण चालू निवडणूकशाहीत भारताला स्थान नाही. याचा अर्थ उघड आहे की, इंडियातील कोणताही राजकीय पक्ष भारतीय शेतकऱ्याचे नेतृत्व करू शकणार नाही.
खरीखुरी शेतकरी संघटना ही यामुळेच सर्व राजकीय पक्षांपासून अलग राहिली पाहिजे. कोणत्याही पक्षाचा आधार घेऊन शेतकरी उभा राहिला तर तो पक्ष सत्तेवर येताच त्याचा विश्वासघात झाल्याशिवाय राहणार नाही.
