केल्या आणि वेगळ्या ठिकाणी ताजा माल पोहोचविण्याची व्यवस्था केली तर ती योजना बरोबर होईल.
याचा अर्थ काय? आम्ही काही 'तात्यासाहेब कोरे' किवा 'डॉ. कुरियन' च्या मार्गाने जायला निघालो नाही. उलट, या आणि त्यांच्यासारख्या अनेक सम्राटांनी दाखविलेल्या प्रक्रियेच्या सगळ्या मार्गांचा उच्छेद करण्याकरिता हा स्वतंत्र झालेला शेतकरी येतो आहे.
व्यापाराचे वेगळे मार्ग
बाजारपेठ तयार करावी लागेल, व्यापार करावा लागेल. त्याचे वेगवेगळे मार्ग काढावे लागतील आणि तुम्ही नाही काढलं तरीसुद्धा हे कुणीतरी काढणार आहे. या विषयावर निर्णय बैठकीत होत नाहीत. निणर्य घेणारे आपोआप निर्णय घेणार आहेत.
प्रक्रियांकरिता जिल्ह्या-जिल्ह्यांमध्ये प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी काढणे हेच आता स्वतंत्र झालेल्या शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने संयुक्तिक ठरते. सहकारी संस्था नको, नावालासुद्धा सहकारी नको. त्या नावाचे सरकारकडून भांडवल उभारण्यात मदत होते असली तरीसुद्धा ती आम्हाला नको. माणूस म्हणून जगण्याचा जो अधिकार आम्ही मिळवला तो भांडवलनिर्मिती मधला थोडासा फायदा सरकारकडून मिळवण्यापोटी विकण्याकरिता नाही. त्याचा जो काही तोटा आहे तो आम्ही सहन करू. शेवटी व्यापारी फायदा काढतात त्यांना तर काही सहकारी भांडवल निर्मितीमधली मदत मिळत नाही ना? तरी ते फायद्याने व्यापार करतात ना? आणि सरकारी संस्थांना भांडवलनिर्मितीतील मदत मिळूनसुद्धा सगळ्या सहकारी संस्था तोट्यातच चालल्यात ना? मग कशाकरता त्या फासात आपला गळा अडकवायचा ? प्रक्रियेकरता जिल्हावार 'प्रायव्हेट लिमिटेड' कंपन्या काढता येतील. व्यापाराकरिताही तशा कंपन्या काढता येतील. सुरुवातीला दहा दहा हजार रुपये देणारी पन्नास माणसे जरी प्रत्येक जिल्ह्यात उभी राहिली तरी काम सुरू होऊ शकेल. त्याच्या पुढचं भांडवल त्यात जो फायदा होईल त्यातून उभं करता येईल आणि सगळ्या महाराष्ट्रातल्या या 'प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्यांची' मिळून एक मोठी 'पब्लिक लिमिटेड कंपनी'सुद्धा तयार करता येईल.
शेतकरी संघटनेच्या आर्थिक कार्यक्रमावर शेतकऱ्याचा प्रचंड विश्वास आहे. ते तुम्हाला मतं देत नसतील, मतं देण्याचा त्यांचा हिशोब वेगळा आहे;
