गव्हाची सरकारी खरेदी (आधारभूत भावाने वसुली) अनुक्रमे १८० लाख टन व १६० लाख टन झाली होती. यावर्षी देशातील मंड्यांमध्ये गव्हाची सरकारी खरेदी १० लाख टनांपर्यतच झाली तरी राष्ट्राय अन्न महामंडळाला त्यांचा गव्हाचा साठा हाताळणे केवळ अशक्य होईल. सरकारच्या ताब्यातील लाखो टन गहू सडून नाश पावणार आहे हे निश्चित.
गव्हाच्या आयातीच्या नव्याने घेतलेल्या निर्णयात आर्थिक शहाणपणा नाही. गव्हाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती प्रतिटन १८० डॉलर्सच्या आसपास आहेत. म्हणजे कॅनडा किंवा अर्जेंटिनात त्या प्रतिक्विंटल ६४८ रुपयाच्या आसपास आहेत. भारतात आयात केल्यावर बंदरावर येईपर्यंत त्याची किंमत प्रतिक्विंटल सुमारे ८०० रुपयांपर्यंत पोहोचते. ऑस्ट्रेलियाला त्यांच्याकडे असलेल्या गव्हाच्या प्रचंड साठ्याचे काय करायचे अशी चिंता आहे, ते किमतीवर १० टक्के सूट देऊन आपला जुना साठा हातावेगळा करण्यात उत्सुक आहेत. आपल्याकडील गव्हाची सरकारी वसुली आधारभूत किंमत गेल्या वर्षी ३८५ रुपये प्रतिक्विंटल होती. चालू हंगामासाठी सरकारने ती ४१५ रुपयांपर्यत वाढविली आहे. (किसान समन्वय समितीने गव्हाच्या भावावर आंदोलनाची घोषणा करताच, सरकार डळमळीत असतानाही १ एप्रिल रोजी शासनाने प्रतिक्विंटल ६० रु. बोनस द्यायचे घोषित केले.) पंजाबात खुल्या बाजारात गव्हाची किंमत सध्या क्विंटलला ६३० रुपयांच्या आसपास आहे. शासनाची जर पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेशातील मंड्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी आणलेला गहू क्विंटलला ६०० रुपये दराने घ्यायची तयारी असेल तर सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी (रेशनिंग) आणि निर्यातीसाठीसुद्धा आवश्यक तितका गहू शासन खरेदी करू शकेल आणि बऱ्यापैकी फायदा मिळवू शकेल; त्याबरोबरच, मौल्यवान परकीय चलनही प्राप्त करू शकेल.
जे सर्वानाच फार काळापासून ठाऊक आहे ते स्वतः पंतप्रधानांनीही मान्य केले आहे. देशाची अर्थव्यवस्था कर्जाच्या सापळ्यात सापडली आहे आणि तरीही डिसेंबर १९९३ मध्ये करार केलेल्या गहू- आयातीच्या व्यवहारात सरकारने १५० कोटी रुपयांचे परकीय चलन वाया घालवले आहे आणि आयात गव्हाच्या हाताळणीत १०० कोटी रुपयांचे नुकसान सोसले आहे. गव्हाच्या नवीन आयातीमुळेही परकीय चलनातील १०० कोटी रुपयांचा तर देशांतर्गत नासधुशीमुळे होणाऱ्या तोट्यात ६० कोटी रुपयांचा भुर्दंड राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला सोसावा लागणार आहे.
