या अजागळ कृतीमागचे सांगितले जाणारे कारण म्हणजे शेतकरी सरकारला प्रतिक्विंटल ४१५ रुपयाच्या भावाने गहू विकायला तयार होणार नाहीत अशी सरकारला भीती वाटते! खरं तर, शेतकऱ्यांनी यापेक्षा वेगळे काही करणे म्हणजे त्यांच्याइतके मूर्ख तेच ठरतील! जे सरकार साऱ्या देशाला भारभूत ठरलेल्या नोकरशाहीच्या पगारवाढीसाठी बिनदिक्कत एकरकमी ५००० कोटी रुपयांचा बोजा घेते ते ज्या गहू उत्पादक शेतकऱ्यांनी देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण केले त्यांच्या घामाचे दाम मिळू देण्यात निकराचा विरोध करते!
पीएल ४८० च्या काळापासूनच्या सर्व अनुभवांवरून असे दिसते की, शेतीमालाच्या देशांतर्गत किमती पाडण्यासाठी आयात शेतीमाल देशांतर्गत बाजारात ओतण्याची (Dumping)कारवाई नेहमीच आत्माघातकी ठरते. अव्यावहारिक आयातीमुळे किमती पडतात; न परवडणाऱ्या किमतीमुळे उत्पादनात अनुत्साह तयार होतोः आणि मग तुटवडा जाणवायला लागल्यामुळे अधिक मोठ्या प्रमाणात आयात करावी लागते. हे दुष्टचक्र अगदी नेहरू युगापासून आपल्या परिचयाचे आहे. आयातीची मर्दुमकी यावेळी कमी घातक असेल असे सरकारला वाटण्यास काय कारण असावे?
अर्थशास्त्र आणि सामान्य ज्ञानाचे नंतर पाहू; पण अशा तऱ्हेने व हेतूने परदेशी गहू बाजारपेठेत ओतण्याचे पंजाबच्या परिस्थितीवर काय परिणाम होतील याचा विचार सरकारने केला आहे का ? देशाचा उर्वरित भाग पंजाबच्या भूमीच्या सुपीकतेचा अवाजवी गैरफायदा घेत आहे असा ग्रह दशकानुदशके पंजाबमध्ये जोपासला गेला आहे. पंजाबच्या ग्रामीण भागाची नाळ 'खलिस्तान'च्या कल्पनेशी कधीच जुळली नसती; पण गव्हाच्या किमतीवरील हमखास अन्यायाने घोटाळा केला. एशियाड १९८२ च्या वेळी कोणाही शीख माणसाला दिल्लीमध्ये प्रवेश न देणे हे जितके पंजाबविरोधी होते तितकेच एकाच वर्षात गव्हाची दोन वेळा आयात करणे पंजाबविरोधी आहे. आता कुठे पंजाबातील परिस्थिती स्थिरस्थावर होऊ लागली आहे, तोच देवेगौडा सरकारने वाकड्या वाटेवर पाऊल टाकले. जागतिक व्यापार संघटनेच्या आणि आर्थिक सुधार कार्यक्रमाच्या अटी गुंडाळल्या आणि 'खलिस्तान्यां'च्या हाती आयते हत्यार दिले.
आपल्यापेक्षा कितीतरी पटीने सुस्थितीत असलेल्या फ्रेंच शेतकऱ्यांनी ब्रिटिश ट्रक रस्त्यांवर अडवून त्यांतील मांस फेकून दिले; त्यांच्याकडील मांसापेक्षा मस्त आणि स्वस्त असूनसुद्धा. 'इंडियन' पद्धतीने त्यांच्या सरकारने