________________
३ . आम्ही खालील सही करणारे महाराष्ट्र शासन यांच्यासाठी व त्यांच्या वतीने, सामूहिक वन हक्कांच्या उपरोल्लिखित धारकांना शीर्षकात उल्लेखिल्याप्रमाणे वनहक्क कायम करण्यासाठी आमच्या स्वाक्ष-या करीत आहोत. जिल्हा आदिवासी कल्याण विभागीय वन अधिकारी/उपवनसंरक्षक अधिकारी जिल्हाधिकारी/उपायुक्त. भाग 3: वन जोपासना सामूहिक वनसंपत्तीचे संवर्धन जैवविविधतेचे संवर्धन, टिकाऊ पद्धतीने वापर व या वापराचा न्याय्य लाभ सर्वांपर्यंत पोचवण्यासाठी वनाधिकार कायदा हे एक मोठे आव्हान, आणि त्याबरोबरच युगप्रवर्तनाची संधि आहे. या कायद्याच्या उपोद्घाताप्रमाणे, आदिवासी व इतर पारंपारिक वननिवासियांच्या हक्कांत जैवविविध्याचे संवर्धन, शाश्वत उपभोग व अरण्यांच्या परिसरांचे संतुलन याबाबतचे अधिकार व जबाबदा-यांचा अंतर्भाव आहे; यातून अरण्यसंपत्तीचे संवर्धन अधिक बळकट व्हावे, व त्याबरोबरच वननिवासियांची उपजीविका, आणि सुरक्षित पोषण, यांचीही निश्चिति व्हावी अशी अपेक्षा आहे. हे प्रत्यक्षात उतरायचे असेल तर देशभर वननिवासी गावसमाजांनी सामूहिक वनसंपत्तीची सुव्यवस्थित जोपासना केली पाहिजे. ह्यासाठी त्यांच्यात एकजूट निर्माण झाली पाहिजे. त्यांनी सामूहिक वनसंपत्तीच्या व्यवस्थापनेचे चांगले नियोजन केले पाहिजे, व मग ते शहाणपणे व संयमाने अंमलात आणले पाहिजे. ह्यात एका बाजूने अनेक अडचणी असल्या, तरी दुस-या बाजूने ह्याला अनुकूल वातावरण निर्माण होत आहे. ह्या अनुकूलतेमागे अनेक घटक आहेतः । (१) वनाधिकार कायद्यातून आता स्थानिक जनतेला वनसंपत्तीवर व्यापक हक्क मिळाले आहेत. ह्या हक्कांबरोबरच ह्या संपत्तीचा शहाणपणाने, टिकाऊ पद्धतीने वापर करण्याची जबाबदारीही आहे. यासाठी या संपत्तीचा व्यवस्थित आढावा घेऊन, तिच्या उपयोगाचे नियोजन व या नियोजनाची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे. हे काम कुठल्याही केन्द्रीय यंत्रणेकरून होणे शक्य नाही आणि योग्यही नाही. ते स्थळ-कालवैशिष्ट्यांना लक्षात घेऊन परिस्थिती अनुरूप बदल करत, लवचिक पद्धतीने करण्याची जरुरी आहे. तेव्हा हे काम निसर्गाशी जवळीक असणा-या लोकांच्या सहभागाने, म्हणजे ग्रामसभेच्या मार्फत सातत्याने व्हायला हवे. ह्या दृष्टीने ग्रामसभा तिच्या सदस्यांमधून वन्यजीवन, वन व जैविक विविधता यांचे संरक्षण करण्यासाठी एक समिती गठित करील. सर्वात उत्तम म्हणजे पूर्ण ग्रामसभाच या समितीचे काम करू शकेल. या कामाकडे जास्त
