विलें; व त्यास खुद्द ग्वाल्हेर येथे ठेवविलें. ह्याच्या ताब्यात दोन जंगी कंपू आणि दोनशे घोडेस्वार असत. बायजाबाईसाहेबांनी त्याच्याकडे तेवढेंच सैन्य ठेविलें.
बायजाबाईसाहेब ह्यांनी ह्या सर्व मुत्सद्यांच्या व सरदारांच्या साहाय्यानें ग्वाल्हेरचा राज्यकारभार पाहण्यास आरंभ केला. त्यांनी राज्यसूत्रें हाती घेतली नाहींत तोंच त्यांच्या पुढें दोन महत्त्वाचे राजकीय प्रश्न उपस्थित झाले. महाराज दौलतराव शिंदे हे मृत्यु पावल्यानंतर त्यांच्या पश्चात् ग्वाल्हेरची राज्यव्यवस्था पाहण्यास ब्रिटिश सरकारानें बायजाबाईसाहेब यांस पूर्ण मोकळीक दिली. परंतु त्यांनीं दक्षिणेंतील शिंद्यांच्या ताब्यांतील गांव जे दौलतरावांच्या हयातीपर्यंत त्यांजकडे चालविले होते, ते सोडून देण्याबद्दल बायजाबाईसाहेब ह्यांचे जवळ बोलणें लाविलें, व कांटिंजंट फौजेच्या खर्चाची तजवीज करण्याबद्दल तगादा लावला. ह्या दोन्ही प्रश्नांचा समाधानकारक निकाल करणें फार कठीण होते. ज्या वेळी इ. स. १८०३ सालीं सुर्जीअंजनगांव येथें तह झाला, त्या वेळीं असें ठरलें होतें कीं, शिंद्यांच्या घराण्याकडे पूर्वापार चालत आलेले जे इनाम गांव व बाबती व सरदेशमुखीचे हक्क आहेत, ते कायम ठेवून, बाकीचे गांव इंग्रजांच्या स्वाधीन करावेत. परंतु पुढें ह्या इनाम गांवांबद्दल वाद उपस्थित झाला. तहाच्या इंग्रजी कागदांतील कलमांत, "इनाम" ह्या शब्दाचा उल्लेख न करितां फक्त "शिंद्याकडे चालत आलेले गांव" असेंच ह्मटलें होतें. त्यावरून शिंद्यांच्या तांब्यांतील कोणते गांव सोडावे व कोणते न सोडावे ह्याबद्दल वाद उत्पन्न झाला. अखेर ह्या संदिग्ध प्रश्नाचा इ. स. १८२२ मध्यें असा निकाल झाला कीं, दौलतराव शिंदे जोपर्यंत हयात आहेत, तोंपर्यंत त्यांच्या ताब्यांत असलेले सर्व गांव त्यांजकडे चालवावे व त्यांचे पश्चात् त्यांचे खासगत इनाम गांव खेरीजकरून, बाकी सर्व गांव खालसा करावेत.
