■ सर्व मुलींना गर्भपाताचा आरोग्य हक्क आहे आणि तो गुन्हा नाही. शासनमान्य गर्भपात केंद्रामध्ये सुरक्षित, कायदेशीर आणि गोपनियता सांभाळून गर्भपात होवू शकतो याची माहिती प्रत्येक मुलीला असली पाहिजे.
३. छेडछाड थांबविणाऱ्या सर्वोच्य न्यायालयाच्या सूचना :
■छेडछाड रोखण्यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशात सूचना देण्यात येते की सिव्हील ड्रेसमधील महिला पोलीस बसस्टेशन, रेल्वेस्टेशन, मेट्रो स्टेशन्स, सिनेमा, थिएटर, बाजार, शॉपींग मॉल, समुद्र किनारे, मंदिर परिसर या ठिकाणी नेमण्यात यावेत. वरील सर्व ठिकाणी सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे बसविण्यात यावेत.
■ शैक्षणिक संस्था, मंदिराचे ट्रस्टी, सिनेमा थिएटरचा मालक, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेशनचे इनचार्ज यांनी छेडछाड रोखण्यासाठी त्यांच्याकडे तक्रार आल्यावर त्वरित जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करावी आणि त्यांच्या परिसरात छेडछाडीस आळा बसविण्यासाठी पुढाकार घेऊन भूमिका घ्यावी.
■ बसमध्ये किंवा रेल्वेत एखाद्या महिला प्रवाशा बाबत अशी घटना घडल्यास चालक/वाहक यांचेकडे तक्रार करावी.सदर वाहन पोलीस स्टेशनला नेण्यात यावे. सदर चालक / वाहकाने गुन्हा दाखल करावा. तसे न केल्यास सदर वाहनाचा वाहन परवाना रद्द करावा.
४. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा २००५
या कायदयाने महिलांना सर्व प्रकारच्या कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण दिले आहे. कौटुंबिक हिंसाचाराची व्याप्ती खूप मोठी असून यात शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, भावनिक तसेच आर्थिक कारणाने स्त्रीवर होणाऱ्या अत्याचाराची दखल घेतली आहे. कुटुंबातील कोणीही स्त्री सदस्य, म्हणजे पत्नी, मुलगी, आई, बहीण किंवा अन्य कोणीही
नातेवाईक, गरज पडल्यास या कायदयाचा आधार घेऊ शकतात. शिवाय, केवळ कायदेशीर पत्नीच नाही, तर पुरुषाची लिव्ह-इन जोडीदारही या कायद्याचा वापर करू शकते.
