नोटा रिझर्व* खजिन्यांत शिल्लक असतील तेवढी रक्कम आणि जेवढया नोटा
बाजारात खेळत्या असतील त्यांच्या जास्तीत जास्ती एक तृतीयांशाइतकी रक्कम
रोखे घेण्यांत गुंतविण्यास हरकत नाहीं. या रोख्यांतून प्रसंगवशात् कोही रकम
लंडन शहरी किंवा हिंदुस्थानात अल्प मुदतीने कर्जाऊ देण्यास हिंदुस्थान
सरकारास अधिकार असावा.
हिंदुस्थानांत सरकारनें प्रेसिडेन्सी बँकांना योग्या मुदतीच्या बोळीनें कजे
बायें व व्यापार तेजीत असतांना चलनी नोटाप्रीत्यर्थ ठेवलेल्या निधीच्या
ओरावर विकलेल्या हुंड्यांमुळे आलेले पैसे स्टेट सेक्रेटरीला कर्जाऊ देण्यास अधि.
कार अच्छावा; मात्र वर सांगितलेली बाजारात खेळया नोटांची जी रक्कम आहे
तिच्यापेक्षा कमी रकम या ' पेपरकरन्सी रिझव्हं 'मध्ये असलेल्या रोकडी-
मध्ये असूं नये. अशा तऱ्हेनें हिंदुस्थान सरकाराला योग्या मुदतीचें कर्ब
देण्याचा अधिकार असला म्हणजे सहजासहजी ह्या कर्जाऊ रकमेवर व्याज
मिळेल, लोकांना व्यापाराच्या तेजीच्या वेळी भासणारी टंचाई कमी होईल व
जसजशा नोटा जास्त प्रचलित होतील, तसतसे वेगळा कायदा न करता त्या
पेपरकरन्सी रिझर्व्हमधून दीर्घकाल मुदतीचे किंवा थोड्या मुदतीचे तारणरोखे
अधिक घेतां येतील. त्याचप्रमाणे विलायतेमध्येंहि थोड्या मुदतीचे रोखे विकत
घेऊन किंवा कर्ज देऊन जर रकम गुंतविण्यांत आली तर पुढे चांदी खरेदी
करण्याकरितां लागणारा पैसा उत्पन्न करण्यास स्टेट सेक्रेटरीला त्या 'पेपरकरन्सी
रिझर्व्ह'च्या जोरावर हुंड्या विकतां येतील व पूर्वी त्याच हुंड्या विकून येणारे
पैसे सोन विकत घेण्यांत खर्च झाल्यामुळे जें ब्याजाचें वगैरे नुकसान होत असे,
ते त्या नवीन पद्धतीमुळे होणार नाहीं.
* हे राजीव खजिने फक्त कलकत्ता, मुंबई, व मद्रास या तीन शहरां-
तक आहेत. त्या खजिन्यांत निकडीच्या गरजा भागवल्यावर जो जास्त पैसा
शिक्षक रहातो तोच ठेवण्यात येतो. पेपर करन्सी रिझर्व्हशी याचा बिळकूल
संबंध नाही.
