पान:भारतीय लोकसत्ता.pdf/२७३

प्रकरण दहावें.

कृषिपुनर्घटना

समृद्धि व लोकसत्ता
 राजकीय पुनर्घटनेनंतरचा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे आर्थिक पुनर्घटनेचा मागें ग्रामवादाचा विचार करतांना व अन्यत्रहि अनेक वेळां एक विचार वाचकांच्या मनावर पुन:पुन्हां ठासविण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. तो हा कीं समृद्धीवांचून, संपन्नतेवांचून लोकशाहीला कसलाहि अर्थ नाही. एका माणसाच्या जीवनाला अवश्य त्या सर्व वस्तू म्हणजे एक शेर घन असे आपण समजूं. अशा हिशेबानें जेथे शंभर माणसे आहेत तेथें शंभर शेर किंवा जरा अधिकच धन नसेल तर त्या देशांत लोकशाही टिकणे कालत्रयीं शक्य नाहीं. तेथें त्यांतल्या त्यांत जे बाहुबलानें, बुद्धिबलानें, संघटनाबलाने श्रेष्ठ असतील ते इतरांना नमवून त्यांचें धन लुबाडून घेऊन आपला शेर पुरा करून घेतल्यावांचून रहाणार नाहींत. आणि इतरांनी त्या धनावर पुन्हां वारसा सांगू नये म्हणून नाना प्रकारच्या युक्त्या योजून तत्त्वज्ञाने निर्मून व शेवटीं पाशवी बलाचा आश्रय करून त्यांना कायमचें दास्यांत लोटल्यावांचून थांबणार नाहीत. अशा देशांत लोकसत्ता आलीच तर ती अत्यंत अल्पसंख्य लोकांची सत्ता असते. ग्रीस, रोम, २५ वर्षापूर्वीचें ब्रिटन, अमेरिका, येथल्या लोकसत्ता याच प्रकारच्या होत्या. त्यांतहि ब्रिटनला साम्राज्यामुळे व अमेरिकेला नैसर्गिक संपत्तीची अनुकूलता असल्यामुळे त्या देशांत लोकशाहीच्या कक्षा बऱ्याच विस्तृत करणे शक्य झाले. इतर देशांत लोकसत्ता तर दूरच राहिली पण कोणच्याहि प्रकारची उच्च मानवी संस्कृति ही बहुसंख्य लोकांना पायातळी गाडल्यावांचून अजूनपर्यंत कोणालाहि निर्माण करता आलेली नाहीं. आणि याचे कारण एकच. जितकी माणसें तितकें शेर धन निर्माण करण्यांत अजून कोणाला यश आलेले नाहीं. तितकी धनसमृद्धि निर्माण केल्यावरहि, म्हणजे सर्वांना अन्न, वस्त्र, घर ही देण्याइतकें धन देशांत उत्पन्न होऊं लागल्यावरहि, धनाचे मालक त्याचे न्याय्य व सम