पान:भारतीय लोकसत्ता.pdf/७

६

भारतीय लोकसत्ता

---

ठिकाणी राजा व उपराजा अशा संज्ञा होत्या; पण यांना स्वतःचे मंत्रिमंडळ निवडण्याचा अधिकार नव्हता. लोकसभाच मंत्र्यांची निवड करीत असे. मल्लनामक प्रजातंत्रांत चार मंत्री असत. लिच्छवींत ही संख्या नऊपर्यंत गेली होती आणि लिच्छवी व विदेह यांचे संघराज्य झाले तेव्हां लोकसभेनें ही संख्या अठरापर्यंत नेली होती. सेनापतींची निवड होई ती रोमप्रमाण मर्यादित कालापर्यंतच होई. हे सेनापति सत्ता बळकावून बसण्याची भीति असल्यामुळे या पद्धतीचा अवलंब केलेला असावा. एकंदरीत असें दिसतें की, या प्राचीन लोकसभा बहुतेक सत्ता आपल्या हातीं राखून ठेवीत आणि कारणपरत्वे त्या त्या वेळीं अधिकाऱ्यांची निवड करीत. क्षुद्रक या प्रजातंत्रानें शिकंदराबरोबर तह करण्यासाठी १५० सभासदांची निवड केली होती. शाक्य प्रजातंत्रावर कोशल नरेशाने स्वारी केली, तेव्हां त्यांच्यावर शरणागतीची पाळी आली. त्यावेळी हा अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार लोकसभेनें आपल्याकडेच घेतले होते. एक विशेष अधिवेशन घेऊन तिनें हा ठराव संमत केला. राज्यांतील सर्व कारभारावर सर्व काळी अखिल लोकसभेची हुकमत चालावी, तिच्याच तंत्राने सर्व लहानमोठ्या घटना घडाव्या, असे हे धोरण होते. अर्थात या राज्यांचे स्वरूप फार लहान असल्यामुळेच हे शक्य होत असे. राज्याचा विस्तार होऊ लागतांच हे धोरण अव्यवहार्य म्हणून सोडून द्यावे लागते; पण प्राचीन काळी असा विस्तार केव्हांच झाला नाहीं. म्हणून अशा प्रत्यक्ष पद्धतीनेच सर्वत्र कारभार चालत असे.
 प्राचीन प्रजातंत्रांतील या लोकसभांचे कामकाज पुष्कळसे सध्यांच्याच पद्धतीने चालत असे. सभासद सभेपुढे ठराव मांडीत. मग त्यांवर उलटसुलट, अनुकूल-प्रतिकूल भाषणे होत, आणि शेवटी बहुमताने निर्णय होई. मतदान करण्यासाठी सभासदांजवळ भिन्न रंगांच्या शलाका दिल्या जात. आणि शलाकाग्राहकाकडे त्या जमा झाल्यावर त्या मोजून भूयसी पद्धतीने म्हणजे बहुमताने निर्णय करीत. पुष्कळवेळां हे मतदान गुप्तपद्धतीनेंहि होत असे. मात्र सर्वत्र ही पद्धत रूढ होती असे नाहीं. कित्येक ठिकाणी उघडपणेहि मतदान होई, मतदान होण्यापूर्वी प्रत्येक ठरावाचें त्रिवार वाचन होत असे. या लोकसभेची कार्यवाही (प्रोसीडिंग्ज) लिहिण्याकरितां अधिकृत लेखक असत आणि एकदां निकालांत निघालेली बाब कांहीं कालापर्यंत पुन्हां