सातारचं राज्य खालसा करण्यांत आलें. झांशी संस्थानाचाही इ० सन १८५३
मध्ये तसाच निकाल लावण्यांत आला आणि इ० सन १८५४ मध्ये नागपूर
खालसा करण्याची वेळ आली तेव्हां लॉर्ड डलहौसी याने मोठ्या कळकळीनें.
अर्से प्रसिद्ध केले की, " ब्रिटिश सत्तेखालों तेथील प्रजाजनास कायमचें आण-
ण्यानें त्यांची भरभराट व सुखवृद्धि यांत भर पडेल, अशी माझी खात्री
झाल्याशिवाय दुसऱ्या कोणत्याही फायद्याकडे लक्ष देऊन मला ही योजना
अमलांत आणण्याची प्रवृत्ति होणार नाही. " हिंदुस्थानांतील कोणतें ही
संस्थान ब्रिटिश सार्वभौम सत्तेची मंजुरी आणि बहाली मिळाल्याशिवाय दत्तक
वारशाकडे जाऊं शकत नाहीं, ही दीर्घकालीन वहिवाट व परंपरा असून,
यावर उभारलेल्या राजकीय धोरणाच्या सर्वमान्य तत्त्वाबद्दल कोणालाही तिळ-
मात्रसुद्धां संशय नव्हता आणि दत्तक वारसाच्या हाती संस्थान जाऊं नये.
असे खुद्द डलहौसी याचेसुद्धां म्हणणे नव्हते; परंतु जी संस्थानें ब्रिटिश सर-
कारानेच वस्तुतः उत्पन्न केली आहेत, अगर ज्या संस्थानांचा पूर्वस्थितीवरून
ब्रिटिश सरकाराशी मांडलांक अगर आश्रित संस्थान म्हणून संबंध आहे त्या
संस्थानांना 'राजकीय धोरण ' याच मुद्दयावर दत्तकाची मंजुरी देणे नाका-
रण्याचा आपणाला हक्क आहे, असे त्याचे म्हणणे असून, त्यानें तो विशेष
अधिकार तशा रीतीनें बजाविलाही होता. त्यामुळे त्यानें दत्तक घेण्याला रुकार
देण्याचें नाकारलें, तर ते संस्थान खालसा होऊन ब्रिटिश साम्राज्यांत सामील
केले जात असॅ. शिवाय राजकीय सुमृत्यूच्या ह्या प्रकाराहून एतद्देशीय राज•
घराण्याच्या प्रजेला दुसरी कोणतीही गोष्ट अधिक सुदैवाची वाटणे शक्य नाही असे
त्यास वाटत असे” British Dominion in India पान ३२८-३२९
*" तथापि लॉर्ड डलहौसीनंतर, लॉर्ड कॅनिंग ह्या गव्हर्नर जनरलच्या
कारकीर्दीत, औरस संततीच्या अभाव, आपआपला धर्म, जात, अगर घराणे
यांतील निर्बंध अगर चालीरीति यांना अनुसरून, जोपर्यंत एतद्देशीय राज्य-
कर्ते, ब्रिटिश सरकारच्या सार्वभौम सत्तेशी राजनिष्ठपणे वागत आहेत आणि
त्यांच्याशी केलेले करारमदार इमानेइतबारें पाळीत आहेत, तोपर्यंत त्यांना
दत्तक घेण्याचा हक असल्याचें, ब्रिटिश सरकाराकडून कायदेशीररीत्या
