बडोद्यातील स्त्रीविषयक 'क्रांतिकारक' कायदे
पारंपरिक समाजव्यवस्थेत रूढी-परंपरांनी जखडलेल्या स्त्रियांना सयाजीरावांनी कायदेशीर तरतुदींच्या माध्यमातून 'मुक्ती'चा मार्ग दाखवला. भारतीय समाजपरंपरेने स्त्रियांना नाकारलेले अनेक अधिकार सयाजीरावांनी कायद्यांच्या माध्यमातून आपल्या संस्थानातील स्त्रियांना बहाल केले. भारतीय राज्यघटनेलाही स्त्रियांना जे कायदेशीर अधिकार बहाल करता आले नाहीत ते सयाजीरावांनी राज्यघटना लागू होण्याच्या अगोदर ४९ वर्षे बडोद्यातील स्त्रियांना दिले होते.
१९०१ मध्ये सयाजीरावांनी ब्रिटिश भारतातील विधवा विवाह कायद्याच्या धर्तीवर बडोद्यात विधवा पुनर्विवाहाचा कायदा लागू केला. पतीच्या मृत्यूनंतरही स्त्रियांना आपले जीवन सामान्य स्त्रीप्रमाणे जगता यावे हा या कायद्यापाठीमागचा मुख्य उद्देश होता. आजही उच्च जातींमध्ये विधवा पुनर्विवाहास विरोधाची भावना प्रबळ असून खुद्द स्त्रियाही बऱ्याचदा त्याला विरोध करतात. या पार्श्वभूमीवर १२० वर्षापूर्वी १९०१ मध्ये बडोद्यात विधवा पुनर्विवाह कायदा लागू करणारे सयाजीराव महाराज 'द्रष्टे' प्रशासक ठरतात.
या संदर्भात बडोदा संस्थानात विधवांनी महाराजांकडे अर्ज करून पुनर्विवाहाची परवानगी मागितली होती. त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे, “२९ सप्टेंबर १८८५ रोजी नौसारी येथील विधवांनी गायकवाड सरकारकडे अर्ज केला होता, त्यात २ विसालाड,
