पुढे पाच वर्षांनी १९९३ मध्ये जेव्हा महाराजांचीच कन्या इंदिराराजे या कायद्याला सुसंगत निर्णय घेऊ लागली तेव्हा प्रसंगी स्वतः चा मानमरातब बाजूला ठेवून मुलीच्या पाठीशी उभा राहत महाराजांनी आपली कृतिशीलता सिद्ध केली. महाराजांनी आपल्या कन्येला आपल्या जातीबाहेरील जोडीदाराबरोबर विवाह करण्यापासून रोखले नाही. हीच भूमिका महाराजांनी आपले नातू आणि उत्तराधिकारी प्रतापसिंह यांच्याबाबतही घेतली. प्रतापसिंह यांचे लग्न करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर त्यांनाही महाराजांनी आपली सहचारिणी निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले होते. प्रतापसिंहांचा कोल्हापूर संस्थानातील हासुर येथील सरदार मानसिंगराव घोरपडे यांची कन्या शांतादेवी यांच्याशी १९२९ मध्ये झालेला विवाह ही बाब 'क्रियेविन वाचाळता व्यर्थ आहे' या उक्तीची प्रचिती देणारी आहे.
१९१७ मध्ये भारताच्या केंद्रीय कायदेमंडळात विठ्ठलभाई पटेल यांनी आंतरजातीय विवाहास कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी एक बिल मांडले होते. हे बिल 'पटेल बिल' म्हणून देशभर गाजले. या बिलाला परंपरावादी हिंदू नेत्यांनी विरोध केला होता. तर राजर्षी शाहूंनी जाहीरपणे या बिलाला पाठिंबा दिला होता. या बिलाच्या पार्श्वभूमीवर पुढे १९१८ मध्ये शाहू महाराजांनी धनगर-मराठा विवाह घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न
