पान:महाराजा सयाजीराव आणि बँक ऑफ बडोदा.pdf/२७

सरकार १० लाख रु.ची ठेव बँकेत ठेवायला तयार नसेल तर या प्रकल्पावर यापुढे काम करणे शक्य नाही. स्वत: स्थापन केलेल्या बँकेवर जर बडोदा सरकारचा विश्वास नसेल तर जनतेमध्ये आपली ठेव या बँकेमध्ये ठेवण्यासाठीचा विश्वास निर्माण होणे अशक्य आहे."
 हरिभक्ती यांच्या प्रतिक्रियेनंतर या वादाचे गांभीर्य समितीच्या लक्षात आले. समितीने बँक व्यावसायिकांच्या निम्म्या मागण्या मान्य करण्याची तयारी दर्शवली. परंतु बँक व्यावसायिकांनी याला नकार दिला. अखेर व्हाईटनॅक यांनी बँक व्यावसायिकांचे सर्व आक्षेप मान्य केले. अखेर बँक व्यावसायिक आणि समितीमध्ये समेट घडून येऊन समितीने आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचे मान्य केले. संस्थानच्या एकूण १० लाख रु. ठेवीपैकी ७ लाख ५० हजार रु.४% व्याजदराने व उर्वरित २ लाख ५० हजार रु. विनाव्याज १५ वर्षे मुदतीने गुंतवण्यास समितीने मान्यता दिली. ३० ऑक्टोबर १९०७ रोजी समितीने ही योजना मान्यतेसाठी महाराजांकडे पाठवली. या योजनेला मान्यता देण्यापूर्वी ती पूर्णपणे समजून घेऊन बँक स्थापनेचा जनतेच्या आयुष्यावर होणारा परिणाम जाणून घेण्याची सयाजीरावांची इच्छा होती. म्हणून या योजनेसंदर्भातील विस्तृत अहवाल सादर करण्याची आज्ञा महाराजांनी व्हाईटनॅक यांना केली. त्याप्रमाणे व्हाईटनॅक यांनी विस्तृत अहवाल सादर करत बँकेसंदर्भातील विविध कागदपत्रे महाराजांना दाखवली. सर्व शंकांचे निरसन

महाराजा सयाजीराव आणि बँक ऑफ बडोदा / २७