करणे आवश्यक ठरते. १९३१-३२ मध्ये बडोद्यात २४ लाख लोकसंख्येसाठी एकूण ८७१ कृषी सहकारी संस्था कार्यरत होत्या. संस्थानातील २,७५५ व्यक्तींमागे एक कृषी सहकारी संस्था असे हे प्रमाण होते. या वर्षी सर्वाधिक १२,५६० कृषी संस्था कार्यरत असलेल्या मद्रास प्रांतांमध्ये ३,७१८ व्यक्तींमागे एक कृषी सहकारी संस्था होती. हेच प्रमाण मुंबई, म्हैसूर व त्रावणकोरमध्ये अनुक्रमे ४,५२५, ३,७२० व ३,६११ व्यक्तींमागे एक कृषी सहकारी संस्था एवढे होते. कृषी सहकारी संस्थांसंदर्भातील ही आकडेवारीच सयाजीरावांच्या कृषिविषयक कार्याची 'घनता ' स्पष्ट करते. महाराष्ट्रात स्वातंत्र्यानंतर क्रांतिकारक ठरलेल्या सहकार चळवळीची व कृषी औद्योगिक धोरणाची पायाभरणी सयाजीराव महाराजांनी बडोद्यात केली होती हे दुर्दैवाने महाराष्ट्राला अज्ञात आहे.
कृषी औद्योगिक विकासाचा आदर्श आकृतिबंध
कृषी-औद्योगिक शिक्षणाची क्रांतिकारक सांगड घालणाऱ्या सयाजीरावांनी बडोद्यात कृषी क्षेत्रावर आधारित उद्योगांच्या विकासाचा आदर्शवत आकृतिबंध उभा केला. १८९४ मध्ये बडोदा सरकारने स्थापन केलेल्या औद्योगिक आयोगाने प्रामुख्याने नाणी पाडणाऱ्या सराफी लोकांचे विलोपन, सातत्याने राज्याच्या बाहेर पैशाचा होणारा निचरा, भांडवलाची कमतरता आणि सावकारांकडून कर्जावर आकारले जाणारे अवाजवी
