१९०४ च्या कायद्याने ब्रिटिश भारतात सहकाराची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. विशेषत: ग्रामीण भारतातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांबरोबरच शेतकऱ्यांना, शेतमजुरांना नवसंजीवनी देणारा हा कायदा ठरला. परंतु हा कायदा केवळ ब्रिटिश भारतापुरता मर्यादित होता. स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडात भारत हा ब्रिटिश प्रांत व संस्थाने यामध्ये विभागला गेला होता. १९०४ चा सहकार कायदा ब्रिटिश प्रांतामध्ये लागू झाल्यानंतर संस्थानिकांनीदेखील हा कायदा आपल्या संस्थानांमध्ये लागू केला.
तत्कालीन भारतात एकूण ५६५ संस्थाने होती. त्यापैकी बडोदा, जम्मू-काश्मीर,ग्वाल्हेर, इंदोर, हैदराबाद, म्हैसूर, पदूकोट्टा, कोचीन आणि त्रावणकोर या फक्त ९ संस्थानांमध्ये स्वतंत्र सहकार खाते अस्तित्वात होते. या देशी संस्थानांनी खऱ्या अर्थाने सहकार चळवळीचे महत्त्व ओळखल्याचे दिसून येते. १९०५ साली ब्रिटिश भारत सरकारच्या धर्तीवर बडोद्यामध्ये सयाजीरावांनी सहकार कायदा मंजूर केला. परंतु त्या पूर्वीच १८८९ मध्ये प्रा. विठ्ठल
