प्राथमिक शिक्षणाच्या या कायद्यानुसार १० वर्षे वयापर्यंतची मुले व ८ वर्षे वयापर्यंतच्या मुली शाळेत पाठवणे पालकांना बंधनकारक केले. जे पालक मुलांना शाळेत पाठवणार नाहीत त्यांना दिवसाला १ रु. दंडाची तरतूदही केली. दंडाची जी रक्कम जमा होईल त्याच्या ६० टक्के रक्कम शाळांच्या इमारती बांधण्यासाठी, ३५ टक्के रक्कम गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी आणि ५ टक्के रक्कम तलाठी म्हणून काम करणाऱ्या पटेलांसाठी वापरण्याची तरतूद केली होती. पुढे भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसने १९१० मध्ये अलाहाबादच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात सक्तीच्या व मोफत प्राथमिक शिक्षणाची मागणी केली होती. इतकेच नव्हे तर १८८२ ला जेव्हा फुले स्त्रियांसाठी प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क मागत होते त्याचवर्षी सयाजीरावांनी बडोद्यामध्ये स्त्रीशिक्षिका तयार करण्यासाठी स्त्रियांचे शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय सुरू केले. महात्मा फुलेंच्या जीवनकार्याचा सयाजीरावांनी केलेला 'विस्तार' थक्क करणारा आहे.
सयाजीराव आणि सत्यशोधक कार्यकर्ते
आपल्या सामाजिक सुधारणांच्या उपक्रमांमध्ये सत्यशोधक समाज, आर्य समाज आणि प्रार्थना समाजाचा सुयोग्य उपयोग करून घेणाऱ्या सयाजीरावांनी या सर्वांमध्ये सत्यशोधक समाजाच्या धोरणांना सर्वाधिक प्रमाणात स्वीकारले होते. राज्याधिकार प्राप्तीनंतर १८८४ मध्ये सयाजीरावांनी रामचंद्र विठोबा धामणस्कर या महत्त्वाच्या सत्यशोधकास ब्रिटिश
