मिळणे कठीण होई. त्यामुळे अशा संस्थांचे नियमन करण्यासाठी महाराजांनी १९०५ मध्ये 'सार्वजनिक संस्था (दानधर्म) संबंधीचा कायदा' केला.
या कायद्याच्या माध्यमातून वतनांपैकी जितका भाग मूळ उद्देशाला धरून खर्च करण्यात येत होता तेवढाच भाग कायम ठेवला आणि बाकीचा कमी करण्याचे आदेश दिले. त्याचबरोबर सर्व देवस्थानांवर देखरेख ठेवण्याचे अधिकार बारखळी खात्याकडे देऊन वर्षाच्या सुरुवातीस त्याच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक करून ते या खात्याने मंजूर करावे असा नियमही केला व त्याप्रमाणे खर्च होत आहे का हे तपासण्याची जबाबदारी त्या खात्याकडे सोपवण्यात आली. तसेच २०० रु. पेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या संस्थांनी आपल्या खर्चाचे अंदाजपत्रक देवस्थान विभागाकडे सादर करणे अनिवार्य केले.
सयाजीरावांनी १९०८ मध्ये आंतरधर्मीय-आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देणारा विशेष विवाह कायदा केला. ब्रिटिश भारतातील विवाह नोंदणी कायद्यानुसार आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना ते कोणत्याही धर्माचे अनुयायी नसल्याचे लिहून देणे बंधनकारक होते. बडोद्यातील विशेष विवाह कायद्यातून ही अट काढून टाकण्यात आली. या कायद्याद्वारे आंतरधर्मीय-आंतरजातीय विवाह करू इच्छिणाऱ्या जोडप्यांना आपल्या इच्छेनुसार धर्माचरण करण्याची मुभा मिळाली. अशा प्रकारचा संपूर्ण भारतातील हा पहिला कायदा होता. १९०१ मध्ये
