बडोद्यातील जनतेला धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क प्रदान करण्यात आला होता. त्याचा पुढील टप्पा १९०८ मधील विशेष विवाह कायद्याद्वारे गाठण्यात आला. धर्मनिरपेक्ष भारतात स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही या कायद्यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीचा विचार करता येत नाही हीच या कायद्याची क्रांतिकारकता आहे.
कोणताही बदल समाजात रुजवत असताना कायद्याच्या अथवा सत्तेच्या अधिकाराच्या जोरावर त्याची अंमलबजावणी न करता समाजात तो बदल मुळापासून 'रुजवण्यावर' सयाजीरावांनी भर दिला. १९१५ मध्ये लागू करण्यात आलेला पुरोहित कायदा हे त्याचे उत्तम उदाहरण मानता येईल. पौरोहित्य करणाऱ्या व्यक्तीला त्या विधींचे योग्य धार्मिक ज्ञान आहे की नाही याची परीक्षा घेऊन उत्तीर्ण होणाऱ्या व्यक्तीलाच धर्मविधी करण्याचा अधिकार या कायद्यांतर्गत प्राप्त होत होता. हिंदू धर्मातील सर्व जातीच्या व्यक्तींना ही परीक्षा उत्तीर्ण होऊन पौरोहित्य करण्याचा अधिकार या कायद्याने दिला. पौरोहित्य प्रमाणपत्रासाठी बंधनकारक परीक्षेची सुरुवातीला असणारी ५ वर्षांची वैधता नंतरच्या काळात ३ वर्षे आणि शेवटी १ वर्षावर आणण्यात आली. त्यामुळे पुरोहित वर्गाला स्वत:चे धर्मविषयक ज्ञान दरवर्षी अद्ययावत करणे अत्यावश्यक बनले. पुरोहितांच्या धार्मिक ज्ञानाची परीक्षा घेणारे सयाजीराव हे जगातील पहिले प्रशासक ठरावेत. सयाजीरावांनी हा कायदा प्रथम बडोदा जिल्ह्यापुरता लागू केला. कायद्याच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या
