आणि प्रसूतीदरम्यान त्यांना आर्थिक साहाय्य देण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली.
वारसा हक्काने हिंदू महिलांना संपत्तीत हिस्सा देणारा 'हिंदू स्त्रियांचा संपत्तीतील हक्क कायदा १९३३ साली महाराजांनी बडोद्यात लागू केला. असा कायदा करणारे बडोदा हे भारतातील पहिले संस्थान होते. मृत मुलींच्या मुलांना जिवंत मुलींबरोबर संपत्तीत वाटा देण्याची सयाजीरावांनी या कायद्यात केलेली तरतूद स्वतंत्र भारतात ७० वर्षांनंतरदेखील लागू होऊ शकली नाही यातून सयाजीरावांच्या या कायद्याचे क्रांतिकारकत्व सिद्ध होते.
स्त्री सक्षमीकरणासाठीच्या प्रयत्नांबरोबरच महाराजांनी सरकारी नोकरीत स्त्रियांना रुजू करून घेण्याचा हुकूम काढला. त्याचबरोबर या हकुमात नोकरीतील स्त्रियांशी सभ्यतेने वागावे असा नियमही करण्यात आला. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत जगभरातील विविध देशांतील स्त्रियांना मतदानाचा हक्क नाकारला होता. परंतु बडोदा संस्थानातील स्त्रियांना सयाजीरावांनी कोणत्याही मागणीशिवाय मतदानाचा अधिकार दिला. सयाजीराव हे स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार देणारे पहिले राज्यकर्ते ठरतात. त्याचबरोबर लोकल बोर्डस् आणि म्युनिसिपालिटीमध्ये कायदेशीर सदस्यत्व तसेच लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिलमध्येही सदस्यत्व देणारे सयाजीराव पहिले शासनकर्ते ठरतात.
