शासकीय व स्वयंसेवी संस्थामार्फत अशा चाळीस संस्था चालतात. मंजूर संख्या ३५०० आहे. प्रत्यक्ष लाभार्थी किती? कितींचे पुनर्वसन झाले? (नोकरी, विवाह, प्रशिक्षण) कर्मचारी अधिकारी पदे किती? रिक्त किती? या संस्था सुरक्षित किती? किमान सुविधांचं काय? सामाजिक सुरक्षा योजनेंतर्गत शासनाची वृद्धाश्रम योजना आहे. प्रत्येकी २५ क्षमतेची ५४ मान्यताप्राप्त वृद्धाश्रमे असून लाभार्थीना परिपोषण अनुदान ६३० रुपये दिले जाते. त्यात भोजन, निवास, औषधोपचार, करमणूक, वस्त्र, इ. सर्व खर्च अपेक्षित आहे. शासन प्रत्येक संस्थेस इमारत बांधायला एकदा अनुदान देते. ते रु. १८,७५०।- इतके दिले जाते. यातून किती वृद्ध आजी-आजोबा तग धरून आहेत? शिशुगृह, अनाथाश्रम, बालसदन इ. संस्थांतून अनाथ, मुले-मुली दत्तक दिली जातात. ती प्रक्रिया किती गतिमान? मुलं संस्थेत प्रतिक्षीत व तिकडे दत्तकेच्छू पालकांचा जीव टांगणीला? ही स्थिती केव्हा बदलणार?
या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शासन व संस्थांनी समाजास देण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. वरील सर्व संस्था संख्या व मंजूर लाभार्थी क्षमता या संबंधीची विस्तृत सांख्यिकी माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेत स्थळावरील ‘महिला व बाल विकास विभाग’ आणि ‘सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग' या जोडणीवर उपलब्ध आहे.
३) अस्वस्थतेमागील वास्तव
अशा वृत्त आणि वास्तवाने मी अस्वस्थ व्हावं हे तुम्ही थोडं समजून घेतलं तर तुम्हाला याचं फार देणं-घेणं असणार नाही, हे मलाही मान्य आहे. हे थोडं आत्मचरित्र वाटलं तरी तो या अस्वस्थतेचा आधार आहे. माझा कुमारी मातेच्या पोटी अनाथाश्रमात जन्म झाला.मी अनाथाश्रमात वाढलो. मोठा झालो. मग मला रिमांड होममध्ये ठेवलं. तेथून शिकून मी शिक्षक झालो. मग प्राध्यापक. मग डॉक्टरेट. ठरवलं की, आपल्याला मोठे करणाच्या या संस्थांचे ऋण फेडायचे. मी कोल्हापूर रिमांड होममध्ये होतो. तिथे सचिव झालो. अनाथाश्रम, रिमांड होम्स, महिलाश्रम इ. संस्थांची मध्यवर्ती संस्था आहे. महाराष्ट्र राज्य परीविक्षा व अनुरक्षण संघटनेचा राज्याध्यक्ष झालो. शासनानं ही नियुक्ती केली. सन १९८० ते २००२ असं वीस-बावीस वर्षे माझी कॉलेजची नोकरी सांभाळून (प्रामाणिक काम करून)
