प्रकाशित करण्यात आले. त्यात प्रथमतः वैश्विक पातळीवर बालक हक्कांचा उल्लेख करण्यात येऊन बालकांच्या हक्कांचा उल्लेख करण्यात येऊन बालकांच्या संगोपन, संरक्षण, शिक्षण, विकासविषयक हक्कांना एक प्रकारे मान्यता देण्यात आली होती.
दुस-या महायुद्धातील भीषण नरसंहार व विनाशानंतरही रशिया व अमेरिकासारख्या महासत्तांची युद्धखोर वृत्ती कमी झाली नाही. त्यांनी साच्या जगाला अण्वस्त्र विक्रीची बाजारपेठ बनवून टाकली. एकीकडे तिस-या महायुद्धाची तयारी सुरू होती व दुसरीकडे साच्या जगातील बालकांची काळजी वाहणा-या संयुक्त राष्ट्र बालकनिधीने मात्र वेगवेगळ्या प्रकल्प, उपक्रमाद्वारे बालकांविषयी असाधारण आस्था जागृत ठेवण्याचे कार्य सातत्य राखले होते. या कार्याचा भाग म्हणून संयुक्त राष्ट्रसंघाने (युनो) २० नोव्हेंबर १९५९ रोजी बालक हक्कांचा जाहीरनामा प्रकाशित केला. बालकांविषयी जगाचे कर्तव्य व्यक्त करणारा व बालकांना त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व बहाल करणारा हा जाहीरनामा प्रमाणित झाला खरा पण संयुक्त राष्ट्रसंघात तो आवश्यक पाठबळाअभावी मंजूर होऊ शकला नव्हता. बालकांविषयी आवश्यक जनजागृती न झाल्याचेच ते निदर्शक होते. संयुक्त राष्ट्र बालक वर्षनिधी व जगातील सर्व बालकल्याणाच्या स्वयंसेवी संस्थांनी याबाबत जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्याचे ठरवले. या प्रयत्नांना यश आले ते १९७१ साली. संयुक्त राष्ट्रसंघाने हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय बालक वर्ष' म्हणून जाहीर केले. या वर्षामुळे बालक हक्क व प्रश्नांविषयी जगभर जागर झाला. तरीही मुलांच्या परिस्थितीत बदल झाला नाही.
बालकांची याचिका
या वर्षाच्या सुरुवातीस (१९९०) संयुक्त राष्ट्र बालक निधीने ‘जगातील बालकांची स्थिती-१९९०' या शीर्षकाचा अहवाल प्रकाशित केला. हा अहवाल म्हणजे एका अर्थाने बालकांनी जग आपल्यावर करीत असलेल्या अत्याचाराविरुद्ध मानवतेच्या दरबारात दाखल केलेली याचिकाच होती. या अहवालामुळे बालकविषयक विदारक स्थिती जगापुढे आली.
स्वतःचा जीव जगवण्याची आवश्यकता असलेल्या मुलांसाठी आज २ अब्ज ५० कोटी डॉलर्सची गरज आहे. सोविएत युनियन व्होडका या दारूवर व
