मिळणार. खरं तर हे चित्र आता राहिले नाही. अशा संस्थांना अन्न, वस्त्र, निवा-यासाठी शासन अनुदान देते आहे. ते पुरेसे नाही हे जरी खरे असले तरी संस्थांच्या मूलभूत गरजा त्यातून भागवतात हे मात्र निश्चित मग लोकाश्रयाची गरज काय? असा प्रश्न साहजिकच उद्भवतो. पण लोकाश्रयाची गरज आजही आहे. पण लोकाश्रय हा नव्या स्वरूपाचा असणे गरजेचे आहे. आजही या संस्थांतील मुले अनवाणी आहेत. चिखल, काटे, उन्हाचे चटके, थंडीची बोच ते सहन करतात. अनुदानाच्या चौकटीत याची कोणतीही व्यवस्था नाही. मुलांना थंडीपासून बचाव व्हावा म्हणून ना स्वेटर आहे ना ब्लँकेट, मुले पावसात भिजत शाळेत जात असतात. शाळेत मधल्या सुट्टीत पाणी पिऊन भूक मारणाच्या मुलांना टिफिनची गरज आहे. मुले वाचायला हपापलेली असतात. त्यांना बालसाहित्य-बालपत्रिका हव्यात. त्यांना हवंय घरपण, प्रेम, त्यांना आता दयेपेक्षा धीर नि धैर्याची गरज आहे. आणि म्हणून काही करू इच्छिणा-यांची आता नवी लोकदृष्टी धारण करायला हवी. जेवलेल्याला परत भरवण्यात काय अर्थ ? या संस्थांत गोडधोड होत असते. परत तेच देण्यात काय स्वारस्य आहे, याचा विचार व्हावयास हवा.
बालकल्याणकारी संस्थांनी सहृदयतेने साहाय्य करू इच्छिणाच्या सर्व व्यक्ती, संस्था व संघटनांनी या संस्थांचे नवे स्वरूप, कार्य, गरजा यांचा नव्या दृष्टीने विचार करून मदतीचा ओघ व स्वरूप बदलणे ही काळाची गरज झाली आहे. या संस्था संगोपन, सुसंस्कार शिक्षण, व्यावसायिक कौशल्य, पुनर्वसन इत्यादी स्वरूपाचे कार्य करत असतात. संस्थेच्या या मूलभूत कार्य नि उद्दिष्टांना बळकटी यावी व पर्यायाने आपल्या भाव-भावना या उपेक्षित व शापित मुलांपर्यंत पोहोचाव्या म्हणून आपणास वेगवेगळ्या जबाबदा-या उचलता येतील. पूर्वीच्या काळी फुरसतीच्या वेळेचे कार्य म्हणून काही लोक अशा संस्थांत येऊन काम करायचं. बदलत्या व्यस्त व यंत्रवत जीवनात फुरसत अशी राहिली नाही. हे खरे आहे. पण प्रकल्प रूपाने अनेक उपक्रम अशा संस्थात राबवून मुलांच्या सर्वांगीण विकासाचे कार्य करता येण्यासारखे आहे.
नगरपरिषदा, जिल्हा परिषदासारख्या लोकसंस्थांनी या बालकल्याणकारी संस्थांना सढळ हाताने मदत करणे आवश्यक नव्हे, तर अनिवार्यही आहे. या नागरी संस्था तळागाळातील लोकांच्या सर्वंकष विकासास अग्रक्रम देत असतात.
