आहेत. शासकीय मागासवर्गीय विद्यार्थी वसतिगृहाच्या तुलनेने अशा वसतिगृहातील सेवेचा दर्जा सुमार असतो. तिथे किमान भौतिक सुविधाही असत नाही. खरे तर अशा वसतिगृहातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे जीवन अधिक कष्टप्रद असते. अशा खरी निकड असलेल्या मुलांच्या निर्वाह भत्त्यात का वाढ केली नाही हे सामुदायिकपणे विचारणे आवश्यक झाले आहे. आज या विद्यार्थ्यांना केवळ १२१ रुपये मासिक निर्वाह भत्ता मिळतो आहे. तो वाढती महागाई, वाढत्या गरजा लक्षात घेता अत्यंत अपुरा आहे, हे वेगळे सांगायची गरज नाही.
आदिवासी, भटके व विमुक्त जाती विद्याथ्र्यांच्या शिष्यवृत्तीत आपणहून चाळीस टक्के वाढ?
महाराष्ट्रात आदिवासी, भटक्या व विमुक्त जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आश्रमशाळा, वसतिगृहे इ. चालविली जातात. शिवाय या वर्गाचे काही विद्यार्थी घरी राहूनही सर्व स्तरावरचे शिक्षण घेतात. अशा विद्यार्थ्यांना केंद्र शासन शिष्यवृत्ती देते. ही शिष्यवृत्ती मासिक ६० ते १२५ च्या घरात असून ती स्तरनिहाय (प्राथमिक, माध्यमिक व महाविद्यालयीन) वाढत जाते. उच्च माध्यमिक व महाविद्यालय स्तरावरचे शिक्षण घेणा-या या वर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या १, ९२, ४८१, इतकी प्रचंड आहे. त्यांना देण्यात येणा-या शिष्यवृत्तीत वाढ करण्याबाबतचा एक प्रस्ताव राज्य शासनाने केंद्राकडे धाडला असून अद्याप त्याला मंजुरी मिळायची आहे. असे असले तरी या वर्गाच्या विद्यार्थ्यांची परवड लक्षात घेऊन राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या मंजुरीआधीच त्यांच्या शिष्यवृत्तीत चाळीस टक्के वाढीची घोषणा केली असून आपले शासन पुरोगामी आहे, हे परत एकदा सिद्ध केले आहे. शासनाचे हे पुरोगामित्व केंद्र पुरस्कृत निराश्रित मुलांच्या वसतिगृहाबाबतही सिद्ध व्हायला आता अडचण असायचे कारण नाही. तसे न झाल्यास मग शासनाच्या हेतूविषयी जनतेत संशय निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही.
अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार, बालकांच्या निर्वाहभत्त्यातील तुटपुंजी वाढ
राज्यात बालन्याय अधिनियम १९८६ च्या अंतर्गत काम करणा-या शासकीय व स्वंयसेवी संस्थांद्वारे चालविल्या जाणा-या विविध संस्था आहेत. अभिक्षण
