सेवेत, आरक्षण नसणे, तुटपुंजा निर्वाह भत्ता इ.च्या पार्श्वभूमीवर व वर सांगितलेल्या बालक हक्कांच्या वैधानिक तरतुदींचा विचार करता आपल्याकडे शासन व समाज बालक हक्कांची पायमल्ली करते आहे, हे मान्य करायला हवे. गावकुसाबाहेरील हरिजन वाडे गावात आले तरी या संस्था अजून समाजापासून वंचित, उपेक्षित राहिल्या आहेत. अनाथ, निराधार बालकांना व त्यांचे संगोपन व पुनर्वसन कार्य करणाच्या स्वयंसेवी संस्थांना दयेवर वाढविणारा समाज प्रगल्भ व पुरोगामी कसा म्हणावयाचा असा प्रश्न आहे.
रिक्षात भरून (खरं तर कोंबून) जाणारी मुले, बसमध्ये लटकणारी शाळकरी मुले-मुली, आई-वडील दोन्ही मिळवते असल्यामुळे मुलांचा होणारा कोंडमारा, महानगरीय फ्लॅट संस्कृतीत मुलांवर लादला जाणारा एकांडेपणा, शिक्षणाच्या विस्तृत स्पर्धेमुळे त्यांच्या बुद्धीवर दिला जाणारा असहनीय ताण, अकाली व वाममार्गानी आलेल्या समृद्धीतून मुलांचे होणारे फाजील लाड, घरच्या आर्थिक ताण-तणावांचे बालमनावर सतत होणारे अपघात, खेळ, मनोरंजनाचा होत चाललेला संकोच या सर्व गोष्टी खरं तर आपणा सर्वांना अपराधी बनवणाच्या आहेत. सारं जग मुलांना स्वराज्य बहाल करायला निघालं असताना आपण राष्ट्र, समाज, पालक, नागरिक म्हणून गांभीर्याने आपल्या देशातील बालकांच्या भविष्याचा विचार करायला हवा. अन्यथा, आजची मुले उद्या जेव्हा इतिहासकार होतील तेव्हा त्यांनी आपल्याबद्दल काय लिहायचे असा प्रश्न राहील.
सर्वांची जबाबदारी
या वर्षीच्या बालक दिनाचं महत्त्व आगळं आहे. बालक हक्कांना मान्यता, सार्क बालिका वर्ष, युनिसेफचा बालकल्याणकारी कार्याबद्दल आंतरराष्ट्रीय गौरव, या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर येणारा ‘बालक दिन' बालकांविषयीच्या नव्या प्रकाशयात्रेचा प्रस्थान बिंदू ठरावा, अशी अपेक्षा आहे. अनाथांना सनाथ, अंधांना डोळस, मुक्यांना वाचाळ, अपंगांना सबल करण्याची सामाजिक जाण निर्माण करणारा दिवस म्हणून याकडे पाहणे गरजेचे आहे. नाहीतर वादळ-वाच्यातून वाचवत आणलेलं जीवनाचं शीड जीर्ण-शीर्ण, दिग्भ्रमित व्हायला वेळ लागणार नाही. ती जबाबदारी माझी, तुमची, सर्वांची आहे.
