ध्येयवादाचा -हास, त्याग, संयम, सामाजिक कणव इ. मूल्य व भावांचा सतत होत गेलेला व्हास, भौतिक समृद्धीचे आकर्षण, या क्षेत्रातील शासकीय सेवेचा उदय इ. अनेक कारणामुळे या कामाची हानी झाली. या क्षेत्रात नंतर स्थापन झालेल्या शासकीय संस्था व तेथील कर्मचारी यांचे सेवाशाश्वती, सेवाशर्ती, सेवासलगता वेतनवाढ, निवृत्ती सानुग्रह अनुदान, रजा, भविष्यनिर्वाह निधी, रजानियम, वैद्यकीय सुविधा, पर्यटन सवलत, इ. शासनाच्या सोई-सवलतीच्या खैरातीमुळे सुखद झाले. याउलट अशाच स्वरूपाचे पूर्वापार काम व तेही अधिक जबाबदारीने करून सुद्धा या सेवकांच्या वरील वेतन, सुरक्षाविषयक प्राथमिक मागण्या अद्याप पूर्ण होऊ शकलेल्या नाहीत.
सन १९६६ पर्यंत तर बालकल्याण क्षेत्रातील कोणत्याच योजना व संस्थेत कर्मचारी वर्गाचे निश्चित असे वेतनमान नव्हते. संस्थाचालकाच्या उदार आश्रयावरच या सेवाभावी सेवकांची गुजराण व्हायची. सन १९६६ ला केवळ अभिक्षण गृहातील कर्मचारी वर्गासाठी अशी वेतन श्रेणी निश्चित करण्यात आली. पुढे बडकस आयोग आले. त्यापासून हा सेवक वर्ग वंचितच राहिला. भोळे वेतन आयोगात तर मुळात या सेवकांचा अंतर्भावच नव्हता. नंतर आरडाओरडा झाल्यावर इतर शासकीय सेवकांच्या अन्य श्रेण्यांत या सेवकांच्या सेवाचे महत्त्व लक्षात न घेताच या श्रेण्या घुसडण्यात आल्या. अत्यंत अन्यायी व अपुरी वेतन श्रेणी मुळातच दिली गेलेल्या या कर्मचा-यांना १९७९ पासून गेली १० वर्षे सतत दाद मागूनही न्याय मिळालेला नाही. आता चौथा वेतन आयोग शासकीय कर्मचा-यांना लागू करण्यात आला, पण या कर्मचा-यांबद्दल प्राथमिक स्वरूपाची माहिती संकलित करून त्यांची वेतनश्रेणी निश्चित करायचे औदार्यही समाजकल्याण संचालानालयाने दाखविलेले नाही. लाल दिव्याची गाडी, गालिचानेयुक्त निवासस्थान, टेलेक्स, टेलिफोन दि. सुविधा, बढती, बदली इ. च्या प्रलोभनात नित्य मशगूल असलेले उच्चाधिका-यांचे या सेवक वर्गाकडे होत असलेले सततचे दर्लक्ष हा आता सार्वजनिक चर्चेचा विषय होऊ लागला आहे. आज अभिक्षणगृहातील सेवकांना जी मान्य वेतनश्रेणी आहे ती १९६६ ला मुळातच अन्यायी अशी देण्यात आली. नंतर तब्बल १३ वर्षांनी त्यात सुधारणा करण्यात आली. शासकीय व औद्योगिक क्षेत्रात प्रत्येक तीन वर्षांनी वेतन वृद्धी व वेतनमानात सुधारणा होत असते. या कर्मचा-यांना गेली १० वर्षे अशी वेतन वृद्धी देण्यात
