एकविसाव्या शतकाकडे झेपावणा-या लोककल्याणकारी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थेत निवृत्ती वेतनासारखा मूलभूत अधिकार मिळू शकला नाही या सारखे दुर्दैव ते कोणते असणार? समाजातील कुणाच्या तरी पोटी जन्मलेल्या कुणा अर्भकाला आपल्या कुशीची उब देऊन वाढवणा-या, त्यांना अनाथ व स्वावलंबी करण्यासाठी आजीवन झटणा-या या संस्थेतील सेवकांना मात्र सेवा काल समाप्त झाल्यावर निवृत्ती वेतनाअभावी उपासमार सहन करावी लागते आहे. सन १९६६ पासून गेली २२ वर्षे या कर्मचा-यांच्या या प्रश्नांची फाईल प्रशासन, समाजकल्याण नियोजन, अर्थ मंत्रालयांचे अवघे सहा मजले चढू शकली नाही याचे आश्चर्य वाटते. या संबंधीचा प्रस्ताव मंत्रालय पातळीवर गेली २२ वर्षे धूळ खात पडला आहे. लोकप्रतिनिधींनी शासनास याबाबत जाब विचारणे आवश्यक आहे. ज्या कर्मचा-यांचे स्वत:चेच भविष्य असे अधांतरी असेल व अंधारमय असेल ते कर्मचारी अनाथ अर्भकांना कसा आधार देऊ शकतील? याबाबतचे धोरण ठरवताना ते सन १९६६ पासून निवृत्त झालेल्या सर्व कर्मचा-यांना लागू करणे आवश्यक आहे. कारण तेव्हापासून निवृत्त झालेले कर्मचारी आजही निवृत्ती वेतन मिळेल या आशेवर जगत आहेत.
आज या संस्थेतील कर्मचा-यांना किमान सेवाशर्ती लागू करण्यात न आल्याने त्यांना सेवा शाश्वती सारखी प्राथमिक सुरक्षा मिळत नाही. परिणामी नोकरीतून मुक्तीची टांगती तलवार सतत अशाश्वतीची जाणीव देत राहते. या कर्मचा-यांचा सेवा काल (Duty Hours) ही निश्चित नाही. त्यामुळे १२ तासांची वेठ बिगारी करण्याची नामुष्की या कर्मचा-यांवर येते. काहीवेळा तर पर्यायी व्यवस्था न झाल्याने अपुरा कर्मचारी असल्याने २४ तास काम करावे लागते. बालकांच्या भावविश्वाची जपवणूक करायचा ध्यास घेतलेल्या या सेवाभावी कर्मचा-यांच्या मानसिक स्वास्थ्याचा कोणी विचार करणार आहे की नाही? या सेवकांचे रजा नियम व सुविधा या संस्थानिहाय भिन्न असून या संस्थांच्या मेहरबानीचा भाग झाल्या आहेत. संस्थांचे अपुरे अर्थ नि मनुष्यबळ यामुळे त्यांची इच्छा असून संस्थांना आपल्या सेवाभावी सेवकांना हे लाभ देता येत नाहीत. एकदा शासनमान्य सेवाशर्ती लागू झाल्या की हे प्रश्न आपोआप सुटतील. संस्थांवरही ताण राहणार नाही. धुलाई भत्ता, वैद्यकीय उपचारांची देयके अदा करण्याची तरतूद, सहपरिवार
