आर्थिक तरतूद नाही, ही खेदाची बाब आहे. विद्यमान बाल न्याय, अधिनियम संस्थाश्रयाची प्रतीक्षा करणा-या १० टक्के बालकांपैकी फक्त अनाथ, उपेक्षित व बालगुन्हेगार बालकांच्याच काळाची, सुरक्षा व जपणुकीचा विचार करतो हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे.
बाल न्याय अधिनियम १९८६ अन्वये १६ वर्षांपर्यंतची मुले व १८ वर्षापर्यंतच्या मुलींना 'बालक'समजण्यात आले आहे. या वयोगटातील अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार बालकांच्या संगोपन, सुरक्षा, विकास, शिक्षण व पुनर्वसनाची यात तरतूद करण्यात आली आहे. आज सर्व देशभर अनाथ व बालगुन्हेगार बालकांना एकत्र तर ठेवले जातेच, शिवाय बालगुन्हेगारांना दिली जाणारी वागणूक कोणताही अपराध नसलेल्या अनाथ, निराधार व उपेक्षित बालकांना दिली जाते. हे लक्षात घेऊन या कायद्यात प्रथमच निरपराध बालकांसाठी स्वतंत्र संगोपन गृहांची तरतूद करण्यात येऊन या संस्थांची पोलीस न्यायव्यवस्थेपासून पूर्णपणे फारकत करणेत आली आहे, ही स्वागतार्ह गोष्ट आहे. या संस्थांची संचालन पद्धती, प्रशासन व्यवस्था, कर्मचारी वर्ग, सुविधा व मुलांना वागविण्याची पद्धत ही बालगुन्हेगारांसाठी चालविल्या जाणा-या गृहापेक्षा अधिक सक्षम व संवेदनशील असण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
या नव्या कायद्यानुसार बालकल्याण क्षेत्रात आज काम करणा-या अनाथाश्रम, अभिक्षण गृह, अनिकेत निकेतन, कल्याणधाम, अर्भकालय, प्रमाणित शाळा, इत्यादीचे रूपांतर प्रामुख्याने चार संस्थांमध्ये करण्यात आले आहे. १. अभिक्षण गृह २. बालगृह ३. विशेष गृह ४. अनुरक्षण गृह यापैकी अभिक्षण गृहे ही बालगुन्हेगार व अनाथ, निराधार बालकांच्या चौकशी कालावधीकरिता स्वीकार गृहांचे कार्य करतील. बालगृहात अनाथ, निराधार, उपेक्षित बालकांना प्रवेश दिला जाईल. तिथे त्यांच्या संगोपन, शिक्षण, सुसंस्कार, मनोरंजन, नैतिक शिक्षण, व्यक्तिमत्त्व विकास इ.ची सोय असेल. विशेष गृहात बालगुन्हेगारांना प्रवेश दिला जाईल. तिथे औपचारिक शिक्षणाबरोबर व्यवसाय शिक्षणाची सोय केली जाईल. बालगृह व विशेष गृहातून मुक्त होणा-या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी अनुरक्षण गृहाची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे संस्थांचे विभाजन करून त्यांचे स्वरूप व कार्यपद्धती निश्चित करत असताना काही गंभीर स्वरूपाच्या
