याच्या अंमलबजावणीचा भार सोपविला जाणार, हे स्पष्ट व्हायचे आहे. ते नजिकच्या काळात स्पष्ट होईल. राज्य सरकारचे धोरण पाहता वरील शक्यता नाकारता येत नाही.
आज राज्य समाज कल्याण संचालनालयाच्या आस्थापन यंत्रणेवर मागासवर्गीय विकास योजनेचे व त्या योजनांच्या अधिका-यांचे प्रचंड वर्चस्व आहे. त्यामुळे समाजकल्याण विभागाला मिळणाच्या निधीपैकी मोठी रक्कम मागासवर्गीय योजनांवर खर्च केली जाते. उर्वरित अल्प निधीतून अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार, अपंग, अंध, महिला, देवदासी इ.च्या विविध योजना राबविल्या जातात. हे चित्र बदलायची शासनाची प्रामाणिक इच्छा असेल तर नवा कायदा त्यासाठी एक चांगले निमित्त आहे. सुधार प्रशासन शाखेमार्फत चालविल्या जाणाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होते म्हणून महाराष्ट्र राज्य परीविक्षा व अनुरक्षण संघटना, सुधार व प्रशासन सेवेतील कर्मचारी संघटना, त्यांनी वारंवार मागणी केल्यानंतर या योजनांसाठी अतिरिक्त संचालकांचे पद निर्माण करण्यात आले. पण आजअखेर या संचालकांना ‘सुधार प्रशासन शाखेचा स्वतंत्र कार्यभार देण्यात आलेला नाही. ही अत्यंत गंभीर बाब असून त्यामुळे या योजनांच्या अंमलबजावणी व सेवा गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होतो आहे. हे थांबवायचे असेल तर त्याला चांगला उपाय म्हणजे मागासवर्गीय विकास व महिला आणि बालकल्याण हे कार्यक्रम स्वतंत्र केले जाऊन त्यासाठी स्वतंत्र मंत्री, मंत्रालय, सचिव व संचालनालय व्हायला हवे. तरच नव्या कायद्यातील अपेक्षित न्याय बालकांपर्यंत पोहोचेल. अन्यथा, या कायद्याला लोक उपहासाने ‘बाल अन्याय कायदा' म्हणून संबोधायला लागतील.
संस्था निरीक्षण यंत्रणा
नव्या कायद्यान्वये अस्तित्वात येणा-या संस्थांचा कारभार कायद्यान्वये चालतो की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी निरीक्षकांवर सोपविण्यात आली आहे. या नियमावलीत बालन्याय कायद्याची अंमलबजावणी, संस्था मान्यता, संस्था निरीक्षण इ. अनेक महत्त्वाची कामे निरीक्षक केंद्रित आहेत. त्यामुळे ‘निरीक्षक' हे पद प्रतिष्ठेचे नसून ‘जबाबदारीचे आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या पदावर केवळ सेवाज्येष्ठतेच्या आधारावर आलेले फोन, गाडी, शिपाई, इ. सुबत्ता विषय
