महाराष्ट्र राज्यात कार्यरत असणा-या अभिक्षण गृहांपैकी काही शासनातर्फे चालविली जात असली तरी बव्हंशी अभिक्षणगृहे ही जिल्हा वा प्रादेशिक परीविक्षा व अनुरक्षण संघटनांसारख्या स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालविली जातात. एकाच प्रकारचे काम करणा-या, एकाच उद्देशाने स्थापन झालेल्या या संस्थांना शासनाने वेगवेगळे अनुदान सूत्र लावले असल्याने स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालविल्या जाणा-या अभिक्षण गृहांना नित्य आर्थिक व प्रशासकीय अडचणींना तोंड द्यावे लागते आहे. या अडचणी संबंधाचे एक निवेदन आपल्या महाराष्ट्र राज्य परीविक्षा व अनुरक्षण संघटनेतर्फे दि. १५ डिसेंबर १९८९ रोजी मा. संचालक महोदयांना देण्यात आले आहे. त्या निवेदनाचा गोषवारा खाली लेखाच्या स्वरूपात देण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासनास आम्ही जाहीरपणे विनंती करू इच्छितो की, अभिक्षण गृहे ही बालकांची ‘यातनाघरे' होऊ द्यायची नसतील तर खालील अडचणी सोडविण्यासाठी विनाविलंब पावले उचलली गेली पाहिजेत. स्वयंसेवी संस्था ज्या सामाजिक जाणिवेतून हे कार्य करतात त्यांच्या अडचणी समजावून घेऊन त्या त्वरित सोडविण्याचे उपाय शासनाने करायला हवेत. प्रवेशितांचे प्रश्न, व्यवस्थापन, मान्यबाबीत वाढ करणे, निर्वाह भत्त्यात वाढ, अनुदान वितरणाची नवी व्यवस्था बालकांच्या किमान गरजांची पूर्तता, अभिक्षण गृहातील किमान भौतिक सुविधा, तेथील कर्मचा-यांना पेन्शन व ग्रॅच्युइटी देणे असे किती तरी प्रश्न शासन स्तरावर वर्षानुवर्षे धूळ खात पडले आहेत. आता कार्यकर्त्यांचा संयम संपला आहे. तेव्हा खालील प्रश्न विनाविलंब सोडवणे गरजेचे झाले आहे.
१) अभिक्षण गृहात दाखल होणा-या प्रवेशितांचे बाबत
अभिक्षण गृहात दाखल होणारे प्रवेशित यांचे बंधनकारक प्रवेश तत्त्वप्रणाली फक्त ० ते १६ मुलांकरिता व ० ते १८ मुलींकरिता एवढी एकच अट आहे.
