बालकल्याण संस्था नक्की कशा आहेत हे शासनानं पाहायचं ठरवलं. २ ऑक्टोबर १९८९ला महाराष्ट्रातील सर्व संस्थांची एकाच वेळी पूर्वसूचना न देता राजपत्रित अधिका-यामार्फत तपासणी केली. त्याचा अहवाल शासनाने अद्याप बासनात गुंडाळून ठेवलाय. त्यात 'अ' वर्गाच्या संस्था अपवाद निघाल्या. ज्या निघाल्या त्या स्वयंसेवी संस्थांच्याच होत्या. 'ब' आणि 'क' वर्गाच्या संस्था सुधारण्याचे प्रयत्न झाले. राजकीय हस्तक्षेप झाला. मोहीम थांबली. 'ड' वर्ग संस्थांची मान्यता रद्द करण्याचे ठरले. शासनास लक्षात आले की, या सर्व संस्था शासकीय आहेत. हात दाखवून अवलक्षण नको, स्वत:चा जाहीर पंचनामा नको म्हणून 'तेरी भी चूप मेरी चूप' म्हणत सारा मामला ठप्प झाला. यानंतर मी महाराष्ट्रातल्या सर्व रिमांड होमची पाहणी करून जून १९९६ मध्ये अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नेमलेल्या समितीने दिला. सारं घड्यावर पाणीच.
आपल्या इथल्या साच्या मुलांच्या कल्याण योजना, कायदे, सुधारणांची जननी म्हणजे इंग्लंड. मी १९९० ला गेलो होतो तेथील संस्था पहायच्या म्हणून. माझ्या लक्षात आलं की तिथे संस्थाच विसर्जित झाल्यात. युरोपातही अनेक देशात पाहिलं. संस्था म्हणजे १० मुलांचं घर. अगदी मोठी म्हणजे २०-२५. आपल्याकडे मुंबईतल्या एका संस्थेत ३००० मुले आहेत. ती घरं कशी होणार? असेलच तर भटारखानाच ना? किती वेळा शासनास सांगून झालं. २५ मुलांची एक संस्था करा. एका ठिकाणी शंभरापेक्षा अधिक संख्येची मान्यता देऊ नका. पण ऐकतंय कोण? 'बिन पैशाचं बालकल्याण' हे आपलं ब्रीदच झालंय. सगळ्यात मोठा विनोद म्हणजे आता आपल्याकडे विना अनुदान बालगृहे, अर्भकालये सुरू करण्याचा झपाटाच सुरू झालाय! महात्मा फुले, कर्मवीर भाऊराव पाटील, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महर्षी कर्त्यांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात बालकांच्या हक्कांची ऐशी की तैशी करायचाच चंग बांधल्यासारखी स्थिती आहे. हा पोरखेळ, विनाविलंब थांबायला हवा. हाँगकाँग, फिनलंड, जपान सारख्या देशांत कायदाच सुविधांची हमी देतो. संस्थांचा किमान दर्जा निश्चित करतो नि नियंत्रितही. हे आपल्याकडे का होऊ नये ? बालकांच्या हक्काची हमी शासन समाज कधी देणार की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. त्यासाठी या साच्या संस्था नंदनवन, गोकुळ, मुक्तांगण, आजोळ, मामाचा गाव व्हायला हव्यात. संस्थेतील लाभार्थीची संख्या, संख्येच्या प्रमाणात
