पान:माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो... (Mazya Shetkari Bhavanno Mayabhaininno...).pdf/१६२

आपल्याला वनवासात काढावा लागणार आहे.
 या वनवासाच्या काळात आपण काय भूमिका ठेवायची हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या काळात खुल्या व्यवस्थेचे विरोधक ओरड करणार आहेत की खुली बाजारपेठ आली तर परदेशी/बहुराष्ट्रीय कंपन्या येतील आणि शेतकरी बुडून जाईल. याच विरोधकांनी, गेली पन्नास वर्षे हिंदुस्थान सरकार शेतकऱ्यांना लुटत आहे याबद्दल कधी अवाक्षरही काढलं नाही. आमची एका गोष्टीबद्दल खात्री आहे कोणतीही बहुराष्ट्रीय कंपनी बाहेरून महाग किमतीचा गहू घेऊन तो हिंदुस्थानात आणून स्वस्तात विकण्याचा 'अव्यापारेषु व्यापार' करणार नाही; असला मूर्खपणा फक्त हिंदुस्थान सरकारच करू जाणे! तेव्हा, काही झालं तरी, खुलेपणाची व्यवस्था ही सरकारी नियोजनाइतकी वाईट असू शकत नाही. खुल्या बाजारामध्ये कधी पैसे मिळतील, कधी मिळणार नाहीत ही गोष्ट खरी. ज्या वर्षी कमी पैसे मिळतील त्यावर्षी खुली बाजारपेठ वाईट आणि जेव्हा पैसे चांगले मिळतील तेव्हा ती चांगली असे म्हणण्याची बुद्धी खोटी. खुल्या बाजारपेठेत कधी फायदा तर कधी तोटा होणारच आहे; पण समाजवादी नियोजनव्यवस्थेत 'ओली पडो, का सुकी पडो' शेतकऱ्यांचा आणि उद्योजकांचा तोटाच तोटा होतो, तूट असेल तर लेव्हीच्या रूपाने लूट होणार आणि मुबलक पिकलं तर लिलावाच्या बाजारात वाऱ्यावर सोडलं जाणार हा अनुभव आपण गेली पन्नास वर्षे अनुभवतच आहोत. तेव्हा या अधिवेशनात आपल्याला या विषयावर चर्चा करायला हवी की हिंदुस्थानातील शेतकरी सध्याच्या परिस्थितीत, सगळ्या अडचणी लक्षात घेता खुल्या बाजारपेठेच्या तत्त्वज्ञानाला चिकटून राहणार का त्याबद्दल काही फेरविचार करणार आहे? फेरविचार करायला काही हरकत नाही, पण त्यालाही काही मर्यादा हव्यात. आपद्धर्म म्हणून काही तडजोडी कराव्या लागणार असल्या तरी तो काही मनुष्याचा कायमचा धर्म ठरत नाही.
 भारतीय शेतकऱ्यापुढे, खुल्या बाजारपेठेतील स्पर्धेत उतरण्याच्या आड ज्या काही अडचणी आहेत त्या ओलांडून जाण्यासाठी काही तरी मार्ग काढला पाहिजे. तिरुपती येथे गेल्या फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या मेळाव्यात आपण मांडणी केली की गेल्या पन्नास वर्षांत 'इंडिया'ने भारताची जी काही लूट केली तिची भरपाई करण्याकरिता, शेतकऱ्याला जागतिक खुल्या बाजारपेठेत उतरता यावे या दृष्टीने संरचना उभी करण्यासाठी सरकारने मदत केली पाहिजे. किंबहुना, सरकारने बाजारपेठेतील आपला हस्तक्षेप थांबवला तरी अशा संरचना आपल्या आपण उभ्या करणे शेतकऱ्यांना शक्य होईल; पण काही गोष्टी सरकारच करू शकतं. उदाहरणार्थ, सोयाबीनचं किंवा अन्य चांगल्या प्रतीचं खाद्यतेल किंवा डाळी वगैरे

माझ्या शेतकरी भावांनो मायबहिणींनो / १६२