पान:माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो... (Mazya Shetkari Bhavanno Mayabhaininno...).pdf/१९४

सातत्यानं सांगत आहे. यंदा २८ फेब्रुवारीला यशवंत सिन्हांनीही सांगितले की शेतकऱ्यांचं स्वातंत्र्य यायचं आहे. २३ मार्चला महाराष्ट्राचे वित्तमंत्री जयंत पाटील यांनी मुंबईत जाहीर केलं की वर्षानुवर्षे शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी कापूस एकाधिकार खरेदी योजना आता आम्ही संपवणार आहोत. सगळे पुढारी या योजनेवर घट्ट मांड ठोकून बसले होते ती बंद करण्याची तयारी त्यांना करावी लागली. २६ मार्चला आणखी एक घटना घडली. जगभरचे कापूस उत्पादक शेतकरी एका नवीन वाणाचं बियाणं वापरतात आणि एकरी ३५ क्विटलपर्यंत कापूस पिकवतात. पण आपलं सरकार भारतातल्या शेतकऱ्याला मात्र हे बियाणं वापरायला गेली सात वर्षे परवानगी नाकारीत होतं. गेल्या २६ मार्चला सरकारला ही परवानगी द्यायला लागली आणि ३१ मार्चला दिल्लीला केंद्रीय व्यापारमंत्र्यांनी जाहीर केलं की शेतकऱ्याच्या शेतीमालाच्या निर्यातीवर काहीही बंधनं राहणार नाहीत. अपवाद फक्त कांदा, ताग आणि बियाणं.
 आता हे स्पष्ट होत आहे की शेतकऱ्याच्या हातापायातल्या दंडबेड्या तुटत चालल्या आहेत. एका काळी 'उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी' अशी स्थिती होती. स्वातंत्र्यानंतर पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी यांच्या कृपेने परिस्थिती पालटली. 'उत्तम शेती'तला शेतकरी, पाचसहा एकर जमीन विकावी लागली तरी पोराला निदान चपराश्याची तरी नोकरी मिळू द्या म्हणून प्रयत्न करायला लागला. आता पुन्हा एकदा 'नोकरी कनिष्ठ' आणि 'शेती श्रेष्ठ' होण्याचे दिवस आपल्यापुढे येत आहेत.
 मात्र सरकार अजूनही माथेफिरूप्रमाणे वागते आहे. विदर्भ, मराठवाड्याचा अनुशेष बाकी आहे, पश्चिम महाराष्ट्र सुधारलेला, पुढारलेला आहे म्हणत सुधारलेल्या भागाचे पाय कापण्याची धोरणं सरकार आखू पाहात आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांनाही पूर्वी असं वाटायचं की आपण खरंच सुधारलेलो आहोत; पण इथंही कोणाच्या डोक्यावरची कर्ज फिटलेली नाहीत. या भागात अशी काही उदाहरणं घडलेली ऐकिवात नाहीत की कोल्हापूरसारख्या शहरातील एखाद्या कारखानदारानं आपल्या घरातील मुलगी खेड्यातल्या एखाद्या शेतकऱ्याच्या घरी देऊ केली आणि अशी अवस्था असताना विदर्भमराठवाड्याच्या अनुशेषाच्या नावाखाली येथील शेतीच्या विकासासाठी आखलेल्या कृष्णा खोरे प्रकल्पासारखी कामे स्थगित करण्याचा डाव हे सरकार आखीत आहे. त्याही पलीकडे जाऊन, केंद्र सरकार एकीकडे शेतीच्या मालाच्या व्यापारावरील सर्व बंधने काढून टाकावीत असे सांगत असताना इकडे महाराष्ट्रातील सरकार आणि पुढारी अजूनही ऊस शेतकऱ्यांना धमकावतात की आम्ही सांगू त्याच कारखान्याला ऊस द्यावा लागेल.

माझ्या शेतकरी भावांनो मायबहिणींनो / १९४