ठरवील तो दंड तरी द्यावा. अशानें लेव्ही संपूर्ण स्वायत्त आहेत असें का म्हणूं नये?
ब्रिटिशांच्या अमलांत 'बाटलाबाई'चें साम्राज्य फार माजतें ही गोष्ट आता नव्याने कोणास सांगावयास नको. इराक व पॅलेस्टाइन या मँडेट्समध्येही दारूचा सुकाळ करून ठेविला म्हणून कित्येक जबाबदार मुत्सद्दी इंग्लंडला बरेच दोष देत आहेत. जनतेंत मद्याचा फैलाव करून त्यांची शक्ति कमी करण्याचा आणि त्यांचा विरोध मुळांतच नाहीसा करण्याचा हा हेतु आहे असेंही म्हणण्यास कांही अधिकारी गृहस्थ कमी करीत नाहीत. ब्रिटिश अमलाखालच्या बलुचिस्तानांतही तशाच प्रकारचा आरोप करतां येण्यासारखा आहे. बलुची प्रजा ही अत्यंत कडवी, राकट आणि क्रूर पडली. ती बाटलाबाईच्या आधीन बनून नि:सत्त्व होत आहे. त्यांत अफूचा खप एकदम जवळजवळ दुप्पट वाढला आहे. इ.स. १९२६-२७ सालांत केवळ ३२७ शेर अफू खपली असतां पुढील वर्षी हा खप ६२३ शेरांवर गेला. अर्थात् हा वाढता आकडा सरकारच्या लक्षांत आला नाही असें नव्हे. पूर्वी अफूचा भाव सव्वादोन ते अडीच रुपये शेर असा होता तो कायद्याने सव्वा रुपया रहावा अशी व्यवस्था केल्याने खप वाढला हे खरे; परंतु कायद्याने अफूचा भाव उतरविण्यास तरी काय कारण? हा प्रश्न शिल्लक रहातोच. त्याचें उत्तर सरकारने असें दिलें आहे की, अफगाणिस्तानांतून गैरकायदा अफू येते तिला आळा बसावा म्हणून कायद्याने किंमत ठरविणें भाग पडलें! एका वर्षांत सुमारे साडेतेरा शेर अफू गैरकायदा आयात होते. ही आपत्ति टाळण्यासाठी किंमत उतरविल्याने तीनशे शेर अफू जास्त खपूं लागली! राष्ट्रसंघाच्या बैठकींत अफूचें समूळ उच्चाटन करण्याच्या ठरावास दुजोरा
