देशाचा विकास होत आहे आणि देश लवकरच आर्थिक महासत्ता बनणार आहे, असा घोष सरकार पक्षाचे नेतेगण करत असले तरी देश विकासाच्या नव्हे, तर अधोगतीच्या मार्गावर आहे हे कोणीच नाकारू शकणार नाही. समाजवादी व्यवस्थेच्या काळात कोलमडलेली कायदा आणि सुव्यवस्था हेच या अधोगतीचे प्रमुख कारण आहे. देशाला जर विकासाच्या मार्गावर आणायचे असेल तर सर्वप्रथम देशात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा अंमल तातडीने पुनर्प्रस्थापित करणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी तातडीने कठोर उपाययोजना कराव्या लागतील. किमान पुढील कार्यक्रम तातडीने हाती घ्यावे लागतील.
* स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात सरकारी, निमसरकारी, सार्वजनिक तसेच सहकारी आणि प्रशासकीय क्षेत्रांतील व स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील अधिकारपदांवर पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ राहिलेल्या सर्व व्यक्तींच्या संपत्तीची जाहीर चौकशी करावी. या चौकशीत हातातील सत्तेचा गैरवापर करून संपत्ती जमा केल्याचा दोष सिद्ध झालेल्या व्यक्तींना त्यांनी 'सार्वजनिक विश्वासाचा भंग' करण्याचा गुन्हा केल्याबद्दल, त्यांची सर्व मालमत्ता जप्त करून मृत्युदंडाची किंवा देहदंडाची शिक्षा देण्यात यावी.
* दहशतवाद पसरवणाऱ्या, सशस्त्र दंगली घडवणाऱ्या, समांतर अर्थव्यवस्था चालवणाऱ्या व्यक्ती या सरळसरळ राजद्रोह करतात. त्यांच्या कारवाया म्हणजे देशाविरुद्ध पुकारलेले युद्धच असते. यात पकडलेल्या लोकांविरुद्ध गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षेचा निर्णय होईपर्यंत ते तुरुंगात, नागरी कायद्यांचा आधार घेऊन, त्यांच्या इच्छेप्रमाणे स्वतःची बडदास्त करवून घेतात. न्यायप्रक्रियेला होणाऱ्या विलंबामुळे त्या खर्चाचा प्रचंड बोजा सरकारी खजिन्यावर पडतोच, पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे बाहेर असलेल्या अशा प्रवृत्तीच्या समाजकंटकांना कायद्याची भीती वाटेनाशी होते आणि पोलिस यंत्रणेचे मनोबल खच्ची होते. परिणामी, या समाजकंटकांच्या कारवाया सुरूच राहतात. तेव्हा अशा कारवाया म्हणजे
