ज्यातून पुरुषाची उत्पत्ती होते तो जनुकच दुर्बळ. त्यामुळे सर्व पुरुष जात ही तुलनेने कमजोरच असते. स्त्रियांवर बलात्कार होतात ते काही पुरुष अत्याचारप्रवण असतात म्हणून नव्हे. अशा मूठभर अत्याचारप्रवण पुरुषांच्या धास्तीचा संसारात रमलेले लोक अवास्तव फायदा घेतही असतील, पण वस्तुस्थिती ही आहे की, पुरुष हा त्या मानाने दुर्बळ प्राणी असून त्याला कोणत्याही पराक्रमाच्या कामास तयार करण्याकरिता स्त्रीलाच महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागते.
नेहरूंच्या समाजवादाच्या दुर्दैवी प्रयोगानंतर आता मनमोहन सिंग यांचे आर्थिक सुधारणांचे युग चालू झाले आहे अशी एक गैरसमजूत आहे. प्रत्यक्षामध्ये, आचार्य नरेंद्र देव आणि डॉ. लोहिया यांच्या विचारसरणीत बसणारी 'कसेल त्याची जमीन व श्रमेल त्याची गिरणी' अशा समाजवादी तत्त्वज्ञानाऐवजी सर्वदूर कल्याणकारी राज्याच्या नावाने 'अंधेर नगरी चौपट राजा' अशी भिकेवर आधारित अर्थव्यवस्था देशात आणली जात आहे. जे जे म्हणून मागासलेले आहेत, त्यांना पुढे आणण्याची आरक्षण, संरक्षण अशी साधने देशाला महंमद अली जिना यांनीच सांगून ठेवली आहेत. मनमोहन सिंग व सोनिया गांधी यांनी त्यात सरकारी तिजोरीच्या खर्चाने धर्मादाय वाटपाची भर घालून सत्ता हाती ठेवण्याचा मार्ग खुला केला आहे. अशा तरतुदींनी महिला धोरणाचा आराखडा सुशोभित करताही येईल, पण शासनव्यवस्था घरातच नव्हे, तर शय्यागृहातही प्रवेश करू पाहात आहे. अलीकडे स्त्रियांच्या मालमत्तेसंबंधी आणि संरक्षणासंबंधी झालेले कायदे पाहिले तर या कल्याणकारी योजनांमुळे साऱ्या देशाची अधोगतीच होण्याची शक्यता अधिक दिसते. तीन दळभद्री आराखड्यांनंतर हा चौथा आराखडा मुळात त्याच्या लेखकांनी जन्मास घातलाच नसता तर अधिक बरे झाले असते. पूर्वीच्या आराखड्यांप्रमाणेच त्यामध्येही स्त्रीप्रश्नाचे नाममात्रसुद्धा विश्लेषण नाही. स्त्रीअभ्यासासंबंधी स्त्रीचळवळीची थोर परंपरा या आराखड्यांच्या वाळवंटात लुप्त होऊन गेली आहे.
(दै. लोकसत्ता दि. ३ एप्रिल २०१३ )
■
