राजकारणाचे स्वरूप भारतातील राजकीय परिस्थिती व पाकिस्तानातील राजकीय परिस्थिती यांच्या संदर्भात ठरत गेले आहे. भारताचे राजकीय संघटन झाले. हैदराबाद, जुनागड यांसारखी संस्थाने शक्तीचा वापर करून विलीन करण्यात आली. पाकिस्तान काश्मीर जिंकू शकला नाही, असा हा काळ गेलेला आहे. गांधीजींच्या खुनानंतर हिंदू जातीवादी शक्तीही निष्प्रभ झाल्या. तथापि मुस्लिम समाजाला पुन्हा राजकीयदृष्ट्या संघटित झाल्यास हिंदू प्रतिहाराला तोंड द्यावे लागेल हे जाणवले होते. १९५४ साली भारत सरकारने प्रचलित नोंदणीविवाह कायद्यात एक दुरुस्ती केली. या दुरुस्तीनुसार नोंदणीविवाह करणाऱ्या वधूवरांना कोणताही धर्म पाळण्याची मुभा देण्यात आली. याविरुद्ध मुस्लिम लीगने आणि धर्मवादी गटाने निषेध व्यक्त केला. अर्थात निषेध व्यक्त करण्यापलीकडे आणि काही पत्रांतून विरोधी मजकूर लिहिण्यापलीकडे संघटित विरोधाची मजल जाऊ शकत नव्हती. स्वातंत्र्योत्तर काळातील पहिले मुस्लिम आंदोलन १९५४ साली 'रिलीजस रीडर्स' या भारतीय विद्याभवनने प्रकाशित केलेल्या पुस्तकातील प्रेषित महंमदाविषयींच्या काही मजकुराबाबत घेण्यात आलेल्या आक्षेपांच्या स्वरूपाचे होते. हे पुस्तक मुळात 'थॉमस अॅन्ड थॉमस' या अमेरिकन कंपनीने प्रकाशित केलेले होते. त्याच्या अनेक प्रती भारतात आधीही उपलब्ध होत्या. भारतीय विद्याभवनच्या या पुस्तकाकडे नेमके कोणाचे लक्ष गेले हे कळावयास मार्ग नाही. परंतु या आंदोलनामागे पाकिस्तानचादेखील हात होता, हे मानावयास आधार आहे. कारण याच दरम्यान काही मौलवी आणि मुस्लिम नेते यांच्या पाकिस्तानच्या उच्च आयुक्तांबरोबर दिल्ली येथे अनेक भेटी झाल्या. मुस्लिम जनमनाने आंदोलनाचे वळण घेताच नेहरूंनी विद्याभवनचे चालक श्री. कन्हयालाल मुनशी यांना पुस्तकांची विक्री थांबविण्यास सांगितले. नेहरूंनी पुस्तकातील मुसलमानांना आक्षेपार्ह वाटणाऱ्या मजकुराबद्दल नापसंती व्यक्त केली. परंतु त्याचबरोबर एखाद्याला आदरणीय व्यक्तीबद्दलदेखील वेगळे विचार मांडता आले पाहिजेत असेही प्रतिपादन केले. या पहिल्या यशाने मुस्लिम नेते आणि संघटना यांना नवा आत्मविश्वास आला. काही प्रमाणात नीतिधैर्य सावरले.
याचा अर्थ १९४७-१९५४ या काळात मुस्लिम जनमत संघटित करण्याचा प्रयत्न झाला नाही असे नव्हे. दोन पातळ्यांवर अशा प्रकारचे प्रयत्न दरम्यानच्या काळात करण्यात आले. मौ. आझादांच्या प्रेरणेने १९४७ मध्ये दिल्ली येथे भारतीय मुस्लिमांची एक परिषद घेण्यात आली. स्वातंत्र्योत्तर काळात मुस्लिम समाजाला धर्मनिरपेक्षतेच्या मार्गाकडे नेण्याचा हा पहिला प्रयत्न होता. डिसेंबर १९४७ मध्ये लखनौ येथे मोठी परिषद झाली आणि मौ. आझादांनी सर्व जातीय संस्था आणि विशेषतः मुसलमानांच्या जातीय संस्था बरखास्त करण्याचा आदेश दिला. हा आदेश कोणी पाळला नाही हे सांगायची गरज नाही. मुस्लिम जातीय संस्था अस्तित्वात राहिल्या, पण त्या निष्क्रिय होत्या. तथापि जातीय पत्रे आणि भाषणे यांच्याद्वारा असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न मुस्लिम जातीयवादी पक्ष आणि नेते करीतच होते. भवनच्या पुस्तकाचे त्यांना निमित्त मिळाले. त्याच्या आधी १९५३ मध्ये सय्यद बद्रद्दया यांनी अलीगढ येथे अल्पसंख्यांकांचे अधिवेशन घेऊन मुसलमानांना संघटित करण्याचा प्रयत्न केला. इतकेच नव्हे तर आधी उल्लेख केलेल्या सुव्हावी यांच्या खलिखुझ्झमान
भारतीय मुसलमान /१२७
