आले. परंतु ती राबविली गेली असती तर भारताचा आजचा नकाशा कसा असता याची आता कल्पना करणे अशक्य नाही. आसाम आजच्या भारतात राहिला नसता. सबंध बंगाल, सबंध पंजाब आपण गमावून बसलो असतो. काश्मीर गेला असता आणि हैदराबाद, जुनागड आणि भोपाळसारख्या मुस्लिम संस्थानिक असलेल्या राज्यांनी स्वातंत्र्य जाहीर केले असते. भारताची पुरी शकले झाली असती. आजच्या आकाराचा एकसंध भारत आकाराला आलाच नसता.
ही योजना फेटाळून लावल्याबद्दल नेहरूंना दोष दिला जातो. काँग्रेसचे अध्यक्ष झाल्यानंतर मुंबईला झालेल्या पत्रकार परिषदेत नेहरूंनी संकल्पित गटात राज्यांनी सामील होण्याच्या प्रश्नावर आपले मत व्यक्त केले. ते म्हणाले, “गटात सामील व्हायचे की नाही हे त्या त्या राज्यांनी ठरवायचे आहे. त्रिमंत्री योजनेप्रमाणे प्रत्येक राज्याने संकल्पित गटात सामील व्हावे आणि मग वाटल्यास फुटून निघावे असे नाही." नेहरूंच्या या उद्गाराचा अर्थ स्पष्ट आहे. त्यांना आसाम बंगालपासून वेगळा काढायचा होता. तसेच सरहद्द प्रांत वेगळा व्हावा आणि अशा रीतीने तीन गटांच्या संघराज्याची ही योजना मोडून काढावी हा नेहरूंचा प्रयत्न होता. नेहरूंनी आपल्या अधिऱ्या स्वभावानुसार ही विधाने केली आणि त्यामुळे मुस्लिम लीगने आधी स्वीकारलेली ही योजना मागाहून फेटाळून लावली असे मौ. आझाद सांगतात. (पहा - "India Wins Freedom" pp.180 - 189) परंतु त्यांच्या विधानाला वस्तुस्थितीचा आधार नाही. या पत्रकार परिषदेपूर्वीच दि. ६ जून १९४६ रोजी ही योजना फेटाळल्याचे मुस्लिम लीगने भारतमंत्र्यांना कळविले होते. आणि दुसरे असे की नेहरूंनी पत्रकार परिषदेत बेसावधपणे विधाने केलेली नसून हेतुपूर्वक केलेली आहेत. लिओनॉर्ड मोस्ले यांच्या लास्ट डेज् ऑफ ब्रिटिश राज' या पुस्तकाच्या शेवटी तेव्हाचे व्हॉइसरॉय लॉर्ड वेव्हेल आणि गांधीजी व नेहरू यांच्या मुलाखतीचे संभाषण दिलेले आहे. ते नुसते नजरेखालून घातले तरी पत्रकार परिषदेत नेहरूंनी व्यक्त केलेल्या भूमिकेला ते स्वतः आणि गांधीजी कसे आग्रहीपणे चिकटून राहिले होते हे दिसून येते.
मस्लिम लीगने ही योजना आधी स्वीकारून नंतर फेटाळण्याची कारणे अधिक खोलात जाऊन शोधावी लागतील. राज्यांचे गट स्थापन करण्याबाबत योजनेतील कलमांचा आमचा आम्ही अर्थ लावू हे नेहरूंचे विधान आणि योजना स्वीकारण्यासंबंधी काँग्रेसने चालविलेली दिरंगाई हेच केवळ लीगने योजना फेटाळण्याचे कारण नव्हे. जून १९४६ मध्ये भरलेल्या मस्लिम कौन्सिलच्या बैठकीत योजना स्वीकारायच्या जीनांच्या भूमिकेलाच अनेक सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. मुस्लिम वृत्तपत्रांनीदेखील या योजनेला विरोध जाहीर केला आणि संपूर्ण वेगळे सार्वभौम पाकिस्तान हे मुस्लिमांचे उद्दिष्ट असले पाहिजे असे प्रतिपादन केले. दहा वर्षांनंतर होणाऱ्या मोठ्या पाकिस्तानात त्यांना स्वारस्य नव्हते. त्याकरिता काही काळदेखीलं एकत्र राहण्याची मुस्लिम जनमनाची आणि मुस्लिम लीगची तयारी नव्हती. दहा वर्षांनंतर इतिहासाचा क्रम कसा वाहात जाईल याची शाश्वती नव्हती. मुस्लिम जनमत हळूहळू प्रक्षुब्ध झाले होते. जीनांना जनमताच्या या दडपणामुळे आणि वृत्तपत्रांच्या टीकेमुळे आपली भूमिका बदलावी लागली. मात्र नेहरूंचे उद्गार आणि काँग्रेसची भूमिका
