या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

वगैरे आहे. त्यात गेल्या साठ वर्षांत तिळमात्रही बदल झालेला नाही.
 म्हणून जितका तिचा विस्तार जास्त, तितकी दिरंगाई - लालफीतशाही व भ्रष्टाचार अधिक. तिचे अधिकार कमी झाल्याखेरीज जनतेला न्याय मिळणार नाही. ही सार्वत्रिक भावना आहे.
३. लाल हँट काय सांगते?
 तालुका स्तराचा विचार केला तर तहसील कार्यालय, पंचायत समिती, पोलीस स्टेशन व नगरपालिका ही कार्यालये प्रशासनाची ‘कटिंग एज' आहेत. येथे जो अनुभव येतो, त्यावरून सरकारची बरी - वाईट प्रतिमा ठरत असते. ही कार्यालये म्हणजे सरकारचा चेहरा असे म्हटले जाते!
 नागरिकांसाठी हा सरकारचा चेहरा कसा आहे? तो आहे विद्रूप, काळवंडलेला. लोकांची कामे असंख्य चकरा मारल्याखेरीज होत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. वजन ठेवले की वेगाने फाईल हलते, ही लोकमानसात रुजलेली भावना आहे. खरे तर इथे राजकारण्यांना दोषही देता येत नाही. हे काम या अधिकार - कर्मचा-यांचे असते. नियमाप्रमाणे एक तर काम करायचे असते किंवा स्वच्छपणे नाही म्हणून उत्तर द्यायचे असते. आणि कामासाठी जेव्हा लोक भेटतात तेव्हा ठरावीक उत्तर असते - ‘पाहतो', ‘पाहून करतो; पण ‘करून पाहतो व सांगतो' असे आश्वासक उत्तर मिळत नाही. हीच बाब जिल्हा, राज्य व केंद्र स्तरावर थोड्याफार फरकाने आहे. किंबहुना जसे वर जाल, तशी या अनुभवाची गडदता वाढत जाते. सरकारी अधिकारी व कर्मचा-यांची ही मानसिकता कशी बनली असेल? हा राजेशाही सरंजामशाहीचा (फ्यूडल सिस्टिमचा) परिपाक आहे. लहरी व सर्वंकष सत्ताधीश राजा आणि त्याला खूश केले की आपल्या जहागिरीत मन चाहेल तसे वागण्यास मोकळिक असे समजून जनतेवर दडपशाही लादणारे जहागीरदार, सरंजाम, सरदार - शिलेदार. ही ती अनिष्ट परंपरा व इतिहास. पण स्वातंत्र्योत्तर काळात घटनात्मक संसदीय लोकशाही आणि प्रजासत्ताक समाजवादी सेक्युलर जनहिताची कल्याणकारी राज्यव्यवस्था भारताने स्वीकारल्यानंतर नोकरशाहीने बदलायला हवे होते; पण ती बदलली नाही, उलट तिची हुडेलहप्पी वाढत गेली. तिला चाप लावायचे वा अंकुश बसवायचे काम राज्यकर्त्यांचे होते; पण त्यांनीही ते केले नाही. का सोयिस्कररीत्या त्यांना आपल्या हितासाठी वापरताना लोकप्रतिनिधींनी सूट दिली? ते राजे - तर हे नोकरशहा त्यांचे जहागीरदार - सरदार. त्यांना सांभाळा, मग हवे तसे वागा असा यांचा कारभार. हा जनतेचा त्रागा नाही, तर फार मोठी सच्चाई आहे.

 पण याची दुसरी एक बाजू आहे. अलीकडे अवेळी बरसणारा मान्सून व वारंवार धरणे भरल्यामुळे पाणी सोडणे भाग असल्यामुळे (फार मोठ्या भागात दरवर्षी) महापुराचे संकट ओढवते. त्याचा मुकाबला नोकरशाहीने अत्यंत समर्थपणे केल्याचे

३६६ ■ लक्षदीप