पान:लो. टिळकांचे केसरीतील लेख.pdf/575

या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

"A"A< लो० टिळकांचे केसरींतील लेख. देशांतील वयांत आलेल्या प्रत्येक स्री-पुरुषास मत देण्याचा अधिकार असून त्यांच्या बहुमतानें जो अखेर निर्णय होईल त्याप्रमाणें सर्व राज्यव्यवस्था चालविणें असा अंतिम सिद्धांत आहे. असलें स्वराज्य हिंदुस्थानाला कधीं मिळेल तें मिळो. तें ध्येय आहे, पण हल्लीं मिळालेलें स्वराज्य त्या स्वरूपाचे नव्हे हें लक्षांत ठेविले पाहिजे. पण मग या संकुचित स्वराज्यांत केोणत्याही प्रश्नाचा अखेर निकाल करण्याचा अधिकार कोणाकडे-नोकरशाहीकडे, सामान्य जनसमूहाकडे, किंवा मतदार म्हणून बनलल्या विशिष्ट जनसमूहाकडे किंवा याचाही या स्थितीत नीट निकाल करावा लागेल आणि निकाल करावा लागेल इतकेंच नव्हे तर त्याप्रमाणे सार्वजनिक कामातील चळवळीची दिशाही बदलावी लागेल हें उघड आहे. येथील परवांच्या जाहीर सभेत हा प्रकार चागल्या प्रकारें निदर्शनास आला, आणि हें किंवा असल्याच त-हेचे प्रश्न आता चेोहॅीकड उपस्थित होणार असल्यामुळे त्याबद्दल थेोडी हकीगत आज देण्याचे आम्ही योजिले आहे. प्राथमिक शिक्षण आपआपल्या हद्दींत सक्तीनें करण्याचा अधिकार नुकत्याच पास झालेल्या मुंबईसरकारच्या कायद्यार्ने मुंबई इलाख्यांतील म्युनिसिपालट्यांस मिळालेला आहे. तथापि या कामी लोकावर विनाकारण जुलूम होऊं नये म्हणून याच कायद्यात असा एक निर्बध आहे कीं, अमुक एक विविक्षित लोकनियुक्त सभासद म्युनिसिपल सर्भेत हजर असून त्यानीं बहुमताने हा कायदा मागितल्याखेरीज तो सदर म्युनिसिपालिटीस लागू व्हावयाचा नाहीं. ही शर्त कशाकरिता घातली याबद्दल विशेष चची करण्याचे आज कारण नाहीं. या शतींमुळे किंवा अडचणीमुळे जेो एक घोंटाळा उत्पन्न झालेला आहे त्याचा निर्णय कसा करावयाचा एवढाच सध्याचा प्रश्न आहे. पुण्याची म्युनिसिपालिटी लोकनियुक्त आहे. म्हणजे एकंदर ३९ मेंबरापैकीं त्यात २६ लोकनियुक्त आहेत. यापैकीं निदान २० इसमाचीं मत आपणांस हा कायदा पाहिजे अशीं पडलीं व त्यास विरोध करणारे इसम १३ हून अधिक नसले तर तो कायदा पुण्याला लागू होईल; आणि सक्तीचे शिक्षण पुण्यांत सुरू होऊन त्याचा खर्च कर वाढवून पुणे शहरांतील रहिवाश्यांस द्यावा लागेल. “ सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण ' या शब्दाना जोडूनच मोफतचे शिक्षण असें शब्द प्रायः वापरण्यांत येत असतात व त्याचा अर्थ विद्याथ्यांना फी न पडतां शिकविणें असा समजला जातो; आणि तो विद्याथ्यांच्या दृष्टीनें पाहतां खराही आहे. पण विद्याथ्यांची दृष्टि सोडून त्याचे शहरवासी जे पालक त्याच्या दृष्टीनें जर विचार केला तर सक्तीच्या शिक्षणास * मोफत ’ हा शब्द लावतां येणार नाहीं असे दिसून येईल. कारण विद्याथ्यांच्या शिक्षणाकरितां म्हणून जी फी हल्लीं पालकास भरावी लागते त्यापेक्षाही अधिक पैसे कराच्या रूपानें सक्तीच्या शिक्षणाकरितां लोकांस म्युनिसिपालटींत भरावे लागतील. फी दिली काय, किंवा यथा