________________
सोयही आपण पूर्ण केली नाही, हे विदारक सत्य समोर आल्याशिवाय राहणार
नाही.
अशीच एक संस्थाबाह्य पुनर्वसन करणारी संस्था पाहता आली. ही संस्था प्रामुख्याने युद्धात मरण पावलेल्या पालकांच्या मुलांचे (अनाथच), विवाह विच्छेदनाने अनाथ झालेल्या मुलांचे पुनर्वसन कार्य संस्थेच्या परीघाबाहेर राहून करते. तिथे विदेशातून स्थलांतरीत होऊन आलेल्या आफ्रिका, श्रीलंका, बांगलादेश, अल्जेरिया इ. देशातील नागरिकांच्या निराधार मुलांच्या पुनर्वसनाचा मोठा प्रश्न आहे. ‘सॉलिडॅरिटी जेऊनेसी' ही संस्था अशांसाठी कार्य करते. निराधार युवकांना (हो, युवकांनाही तिथे दत्तक घेतले जाते.) दत्तक घेणे, त्यांना अर्थसाहाय्य करून देणे, निवारा उपलब्ध करून देणे, अल्पदरात भोजन व्यवस्था उपलब्ध करून देणे, रोजगार, व्यवसाय इ. संबंधी माहिती व मार्गदर्शन देणे, अशी कामे करत ही संस्था अनाथ, निराधार युवकांच्या पुनर्वसनास साहाय्य करते.
या सर्व पाश्र्वभूमीवर अनाथ, निराधार, बालकांच्या संगोपन व पुनर्वसनाविषयक योजनांचे चित्र डोळ्यासमोर आल्याशिवाय राहात नाही. आपल्याकडे ‘अर्भकालय' नावाची शासन योजना आहे. त्या योजनेंतर्गत अर्भकामागे अवघे रु. १२५ मासिक दिले जातात. तेही अनियमितपणे. या योजनेत मुलांचा सांभाळ करायला दाई, परिचारिका, डॉक्टर, समाजसेविका, बेबी सीटर लागतात हे सरकारला अजून अनेकवेळा सांगून पटत नाही. कळते पण वळत नाही अशी काहीशी स्थिती आहे. बालगृह निरीक्षणसारख्या संस्थांना किमान भौतिक, भावनिक व शैक्षणिक सुविधा अद्याप उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नाहीत. ० ते १८ वयोगटासाठी एकच निर्वाहभत्ता दिला जातो. कर्मचारी वर्ग अपुरा आहे. त्यांना निवृत्तीसारखी प्राथमिक सामाजिक स्वास्थ्याची योजनाही लागू करण्यात आलेली नाही. या संस्थांतील वातावरण अजूनही तुरुंग-सदृश आहे. मुलांना कोंडून ठेवणे, एकच पोषाख, मुले अनवाणी असतात. ऊन, पावसासाठी छत्री, रेनकोट, स्वेटरसारख्या सुविधा करून देणे म्हणजे अधिका-यांना अद्याप चैन वाटते. याला काय म्हणावे? अनुरक्षण गृहांबद्दल न लिहिणे शहाणपणाचे ठरावे. फ्रान्समधील अनाथ, निराधार बालकांचे संगोपन व पुनर्वसनविषयक काम पाहताना आपण या क्षेत्रात किमान सुविधाही उपलब्ध करून देऊ शकलेलो नाही या जाणिवेने अपराध्यासारखे वाटले. शासन व समाजाने अशा संस्थांसाठी उदारपणे साहाय्य करायला हवे, तरच या मुलांना त्यांचे स्वराज्य' बहाल करता येईल.
