________________
गरजेचे आहे. मदतीची मर्यादा रु. ३००० आहे. ती रु. २५000/- पर्यंत वाढवायला हवी.
अपंगांना द्यावे लागणारे विशेष प्रशिक्षण तज्ज्ञ मार्गदर्शक, शिक्षकांकडून होण्यासाठी राज्यात अंध, अपंग, मतिमंद, मूक, बधिर इ. साठी प्रशिक्षक तयार करणारी एक मध्यवर्ती संस्था शासनाने सुरू करायला हवी. आज राज्यातील अपंग विकास संस्थांची संख्या पाहता अशा संस्थेची निकड अनिवार्यपणे जाणवते.
एकूणच अपंग पुनर्वसन कार्यावर होणारी आर्थिक तरतूद व प्रत्यक्ष खर्च हा गरजेपेक्षा कमी असल्याने त्याच्या वाढीस राज्यात भरपूर वाव आहे.
अपंग पुनर्वसन कार्याची शास्त्रीय दिशा लक्षात घेऊन व्यावहारिक पातळीवर येऊन योजनांची आखणी झाली तर त्या लाभार्थी केंद्रित होऊ शकतील. आजच्या योजना या लाभार्थ्यांची दशा सुधारण्यापेक्षा त्यांची दुर्दशा सुरक्षित ठेवणाच्या आहेत, हे शासन व समाजाने मोकळेपणाने मान्य केले पाहिजे. अपंग दिन, अंध दिन असे सुमार व टाळ्या घेणारे कार्यक्रम न करता अपंगांना स्वावलंबी, सर्जनशील बनवतील अशा योजना आखून त्यांच्या जाणीवपूर्वक अंमलबजावणीची कार्यक्षम यंत्रणा शासनाने उभारली पाहिजे. स्वयंसेवी संस्थांनीही या कामातील भावुकपणा, उपकारकर्याची भावना सोडून आपण अपंगांना सबल व समृद्ध करणारी एक सतत कार्यरत, तत्पर यंत्रणा उभी करतो आहोत अशा रूपात कार्यरत राहायला हवे. अपंग कल्याणाकडून अपंग विकासाकडे आपल्या राज्याची वाटचाल होण्याच्या आजच्या काळात वरील गोष्टींचे भान राहिल्यास अशक्य असे काहीच उरणार नाही.
◼◼
