विचारसरणीशी बांधलेले अगर मध्यममार्गी विचारांशी बांधलेले असे असावे लागतात. आपण भारतीय राजकारण जर बारकाईने पाहू लागलो तर असे दिसून येते की, या राजकारणात एक सामान्य नियम असा आहे की, दारिद्रयाने त्रस्त झालेली जनता एखादा कार्यक्रम वरवर जरी डावा दिसला तरी तो उचलून धरते. डाव्या कार्यक्रमांचा आग्रह राजकारणात लोकप्रिय होण्याच्या दृष्टीने नेहमीच उपयोगी ठरलेला आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात पुरोगामी समाजवादी ही प्रतिमा जशी पंडित नेहरूंच्या उपयोगी पडली तशी ती स्वातंत्र्योत्तर काळातही त्यांना उपयोगी पडत आली. इंदिरा गांधींनासुद्धा 'पुरोगामी' याच प्रतिमेचा लाभ नेहमी होत आला. प्रत्यक्षात तुमचे व्यवहार आर्थिक विषमता कमी करणारे असोत की नसोत, जनमानसात मात्र तुमची प्रतिमा पुरोगामी अशी असली पाहिजे. ही बाब प्रौढ मतदानावर आधारलेल्या लोकशाहीने अपरिहार्य करून टाकली आहे.
जे लोक सत्ताधारी पक्षात नाहीत, विरोधी पक्षात राहून ज्यांचे राजकारण चाललेले आहे त्यांना सत्ता ताब्यात घेण्याची आकांक्षा असणे हे अगदी स्वाभाविक आहे. राजकीय पक्ष म्हटला की जनतेच्या कल्याणासाठी शासनाने अमूक करायला हवे हेही तो सांगणार आणि जर आम्ही सत्तेत आलो तर काय करू याविषयीही तो बोलणार त्यामळे राजकीय पक्ष सत्ता ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करणार ही अगदी उघड गोष्ट आहे. त्यामुळे सर्व विरोधी पक्षांना लोकशाही चालू राहिली पाहिजे, निवडणुकीची प्रक्रिया चालू राहिली पाहिजे, असे सतत वाटत राहते. संसदीय लोकशाहीवर ज्यांचा विश्वास नाही आणि जनतेचे प्रश्न लोकशाही सोडवू शकेल असे ज्यांना वाटत नाही, त्यांनासुद्धा आपण क्रांती करून सत्ता हातात घेई पावेतो लोकशाही चालूच राहिली पाहिजे असे वाटते ! सत्ताधारी पक्षाचे चित्रसुद्धा याहून निराळे नाही. सत्ताधारी पक्षात पक्ष तोच राहतो, वरचे नेते तेच राहतात असे चित्र स्थूल मानाने दिसले तरी शेकडो, हजारो कार्यकर्ते
