पान:विधिलिखित - महाराष्ट्रातील सिंचन कायदे.pdf/३२

उद्दिष्टे :
मजनिप्रा कायद्याची खाली नमुद केलेली उद्दिष्टे मूलभूत व खूप महत्वाची आहेत.
१) राज्यातील जलसंपत्तीचे नियमन करणे, म्हणजे भूपृष्ठावरील तसेच भूगर्भातील पाणी आणि सर्व प्रकारच्या पाणी वापराचे (शेती, पिण्याचे व घरगुती, औद्योगिक) नियमन करणे.
२) जलसंपत्तीचे न्यायोचित, समन्यायी आणि शाश्वत व्यवस्थापन, वाटप व वापर होईल याची खात्री करणे.
३) विविध प्रकारच्या पाणी वापरासाठी पाणीपट्टीचे दर निश्चित करणे
४) सर्व प्रकारच्या पाणी वापराचे हक्क निश्चित करणे, ते प्रदान करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी व संनियंत्रण करणे.
 वरील उद्दिष्टे पाहता हे लक्षात येते की, म.ज.नि.प्रा. चे कार्यक्षेत्र व अधिकारांची व्याप्ती फार मोठी आहे. जलक्षेत्रात एक कळीची भूमिका बजावण्याची सुसंधी म.ज.नि.प्रा.ला आहे असे त्यामुळे काही अभ्यासकांना वाटते तर काही जणांच्या मते मात्र मजनिप्राचे कार्यक्षेत्र व अधिकार हे जलसंपदा विभागाच्या नैसर्गिक कार्यक्षेत्र व अधिकारांवरील अतिक्रमण आहे. नक्की काय ते कदाचित काळच ठरवेल.
संदर्भ चौकट:
 मजनिप्राने आपली उद्दिष्टे एक चौकटीत / विशिष्ट संदर्भात पार पाडायची आहेत. कायद्याने मजनिप्राला घालून दिलेल्या चौकटीच्या चार बाजू खालील प्रमाणे आहेत.
१) राज्याची जलनिती
२) राज्य जलमंडळाने (कलम १५) बनवलेला व राज्य जल परिषदेने (कलम १६) मंजूर केलेला एकात्मिकृत राज्य जल आराखडा
३) राज्यपालांचे निदेश (कलम ११ (च) २१ )
४) राज्य शासनाचे निदेश (कलम २३)
 लोकशाही पध्दतीत काही बंधने व संतुलन (चेक्स ऍन्ड बॅलन्सेस) असणे अपेक्षितच असते. त्यानुसार वरील चौकट “स्वतंत्र" नियमन प्राधिकरणालाही आवश्यकच आहे. त्यामुळे म.ज.नि.प्रा. च्या स्वतंत्रतेवर