दडपण्याची भिती बाळगण्याचे कारण राहणार नाही. तेव्हा आज आपण 'भाव बांधून द्या' अशी जी मागणी करतो आहोत किंवा सरकानं काही तरी करावं, मग ते आगीच्या बंबासारखं काम असो की 'नाफेड' सारखी खरेदी यंत्रणा असो असं जे म्हणतो त्याची गरज आपल्याला ३ वर्षांपेक्षा, जास्तीत जास्त ५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ भासणार नाही. आज शेतकरी अगदीच गलितगात्र होऊन पडला आहे, त्याला थोडं सलाईन द्यायला हवं. तो उठला म्हणजे स्वतःची काळजी स्वतःच घेईल. आपण अगदी ताठ मानेनं जगण्याच्या विचारात असून आपण सरकारला बांधून घ्यायला बघतो आहोत, सरकारच्या मेहेरबानीचीच अपेक्षा करीत आहोत असं आपल्याला कुणी म्हणेल. पण आज सरकारची ही मेहेरबानी आपल्याला सलाईन घेतल्यासारखी आहे. अगदीच त्राण राहिलेलं नाही, जरा उठून बसू द्या मग आमची काळजी आम्ही घेऊ. जेव्हा जेव्हा तुम्हाला भाव कशा तऱ्हेने बांधून हवेत, का म्हणून बांधून मिळावेत असं विचारलं जाईल तेव्हा आपण या विचारावर आधारलेली भूमिका मांडली पाहिजे. या विचारसरणीत कोणत्याही समाजवादाचा किंवा भांडवलवादाचा विचार नाही. समाजवादी समाजवादी म्हणतात राष्ट्रीयीकरण झालं पाहिजे, सगळं सरकारनं हाती घेतलं पाहिजे. आपला याला विरोध आहे. कारण या प्रकाराचा आपण फार वाईट अनुभव घेतला आहे. सगळं व्यापाऱ्यांच्या हाती दिलं तरी आपला अनुभव वाईटच आहे. आज आम्हाला काही काळापुरती शासनाकडून अशी मदत मिळायला हवी आहे की जीमुळे या हलाखीच्या स्थितीत शेतकऱ्याला कुठंतरी थोडा आधार मिळेल, त्याला आपल्या पायांवर उभं राहता येईल. असं झालं की कुणाच्या दडपणाला न मानता शेतकरी आपल्याला पाहिजे तो भाव मिळेपर्यंत आपला माल राखून ठेवू शकेल इतकी ताकद त्याच्यात निर्माण होईल. त्यानंतर त्याला कुणाच्याही कुबड्यांची गरज भासणार नाही.
अशा तऱ्हेने शेतकरी 'सबल' होत गेला तर तो काही वर्षांनी शासन आणि व्यापारी यांच्याप्रमाणेच 'अडवणूक' करू लागेल अशी भीती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यात जी माल थांबवण्याची ताकद येणार आहे तिला इथे अडवणुकीची ताकद असा शब्दप्रयोग वापरला आहे. आज ही ताकद फक्त व्यापाऱ्यांकडे आहे. काही प्रमाणात ग्राहकांकडे आहे. ही आपण शेतकऱ्यांकडे आणू इच्छित आहो. याचा अर्थ तो जगाचा राजा होणार आहे असा नाही. जसं जसं शेतकऱ्यांचं राहणीमान सुधारत जाईल तसं तसं त्याला दुसऱ्यांकडून वस्तू घ्याव्या
